चुनाव में 13-12 से हार के बाद सरकार पर नियम बदलकर सत्ता हासिल करने की कोशिश का आरोप; दशहरा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकला संघर्ष मोर्चा, सतेज पाटिल समेत कई विपक्षी नेता हुए शामिल।
कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध सहकारी संघ को लेकर राजनीतिक विवाद अब सड़कों पर पहुंच गया है। राज्य सरकार के फैसले के विरोध में सोमवार को हजारों की संख्या में दूध उत्पादक किसान, पशुपालक और विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि कई किसान अपने मवेशियों को साथ लेकर आंदोलन में शामिल हुए। दशहरा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए इस विशाल संघर्ष मोर्चे में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और गोकुल दूध संघ में निर्वाचित संचालक मंडल के अधिकारों को बरकरार रखने की मांग की।
कोल्हापुर में निकले इस मोर्चे में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी देखने को मिली। हाथों में विरोध के बैनर और काले झंडे लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गोकुल दूध संघ केवल एक सहकारी संस्था नहीं, बल्कि हजारों दूध उत्पादक किसानों की आजीविका और आर्थिक हितों से जुड़ा संगठन है। इसलिए संस्था का संचालन उन प्रतिनिधियों के हाथों में रहना चाहिए, जिन्हें दूध उत्पादकों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर भेजा है। प्रदर्शन में किसान संगठनों के साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। इस आंदोलन को लेकर कोल्हापुर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
गोकुल दूध संघ का यह पूरा विवाद अक्टूबर 2026 में हुए संचालक मंडल के चुनाव से जुड़ा है। कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी पश्चिमी महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी संस्थाओं में गिनी जाती है। इसका सालाना कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है और इससे बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इस संस्था पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से राजनीतिक खींचतान होती रही है।
19 अक्टूबर को हुए संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस नेता एवं विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी संविचारी आघाड़ी पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा समर्थित महायुति पैनल को 12 सीटें मिलीं। इस तरह सतेज पाटिल समर्थित गुट को एक सीट की बढ़त हासिल हुई। हालांकि, अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए आवश्यक 14 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण अध्यक्ष का चुनाव अटक गया। इसके बाद संस्था के नेतृत्व को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब महाराष्ट्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं में सरकारी मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को मंजूरी दी। इस व्यवस्था के तहत पांच मनोनीत सदस्यों में से चार को मतदान का अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया। विपक्ष का आरोप है कि इस फैसले से गोकुल दूध संघ के चुनावी नतीजों का पूरा गणित बदल सकता है। निर्वाचित संचालक मंडल में 13-12 का मुकाबला होने के बावजूद मनोनीत निदेशकों के मतदान से महायुति समर्थित गुट को बहुमत हासिल करने का अवसर मिल सकता है।
कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव में हार के बाद नियमों में बदलाव कर सहकारी संस्था पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार को सहकारी संस्थाओं के नियमों में बदलाव करना था, तो यह चुनाव से पहले किया जाना चाहिए था। चुनाव के नतीजे आने के बाद इस तरह का निर्णय लेना निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों और मतदाताओं के जनादेश पर सवाल खड़ा करता है। इस फैसले को सतेज पाटिल समर्थित गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चुनौती दी है।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के प्रशासन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। सरकार का तर्क है कि गोकुल दूध संघ में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कोरम की समस्या पैदा हो रही थी और मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार देने से संस्था का कामकाज सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
इसी बीच, इस विवाद पर अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी बताते हैं, लेकिन खुद दूध सहकारी संस्था का चुनाव हारने के बाद जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय सत्ता का इस्तेमाल कर संस्था पर ‘होस्टाइल टेकओवर’ करने की कोशिश कर रहे हैं। दिपके ने अपने पोस्ट में कहा कि जनता के जनादेश को कुचलकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करने वाले ही असली अराजकतावादी हैं। उन्होंने गोकुल दूध संघ को कथित तौर पर असंवैधानिक और अराजक ताकतों के नियंत्रण से बचाने के लिए सड़कों पर उतरे कोल्हापुर के नागरिकों को सलाम भी किया।
गोकुल दूध संघ को लेकर निकले इस संघर्ष मोर्चे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और सरकारी हस्तक्षेप का मुद्दा गरमा दिया है। एक तरफ विपक्ष इसे चुनावी जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने वाला कदम बता रही है। अब इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आगे क्या घटनाक्रम सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
