भाजपा और आरएसएस के कोर एजेंडे से जुड़ी नई शिक्षा नीति -2020 के बारे में उठ रही आवाज अब बुलंद होने लगी है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं की जाएगी। सीएम स्टालिन ने यह बयान राज्य में इल्लम थेडी काल्वी (शिक्षा आपके द्वार) योजना को लागू करते हुए कही। उन्होंने राज्य की शिक्षा नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन करने का भी ऐलान किया। यह कमेटी राज्य के लिए अलग से खुद की शिक्षा नीति तैयार करेगी। भाजपा और संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है।
दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) को मंजूरी दी थी। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। यह शिक्षा निति आरएसएस के अजेंडे के अनुरूप है. इस शिक्षा निति को मनुस्मृति का आधार दिया गया है.
सीएम स्टालिन ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस शिक्षा नीति को खारिज करने की मांग की थी. देशभर के तमाम बहुजन संघटन इस शिक्षा निति का विरोध कर रहें है.
