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IIT Bombay में छात्रों की मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, UGC इक्विटी रेगुलेशंस बहाल करने की मांग

by Admin
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एडवोकेट आनंद एस. जोंधले ने दाखिल की हस्तक्षेप याचिका; अनिकेत अंभोरे, दर्शन सोलंकी और साहिल वाकोडे की मौतों का दिया हवाला, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग।

नई दिल्ली | 18 नवंबर 2026

देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मौत और कथित जातिगत भेदभाव का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आनंद एस. जोंधले ने UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 को बहाल करने की मांग करते हुए अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।

17 नवंबर को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड चांद कुरैशी के माध्यम से दाखिल इस आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से 29 जनवरी 2026 के उस अंतरिम आदेश को रद्द करने या संशोधित करने की मांग की गई है, जिसके तहत UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था।

IIT Bombay के छात्रों की मौतों का किया उल्लेख

आवेदन में IIT बॉम्बे के छात्रों अनिकेत अंभोरे, दर्शन सोलंकी और साहिल वाकोडे की मौतों का उल्लेख करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, संस्थागत जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका के अनुसार, इन घटनाओं को केवल अलग-अलग मामलों के रूप में देखने के बजाय उच्च शिक्षा संस्थानों में मौजूद शिकायत निवारण और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है।

साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके परिवार ने जातिगत उत्पीड़न और अपमान के आरोप लगाए हैं। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच जारी है और किसी भी आरोप को अदालत में साबित नहीं किया गया है।

2026 के UGC रेगुलेशंस क्यों हैं महत्वपूर्ण?

UGC ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव रोकने के उद्देश्य से नए इक्विटी रेगुलेशंस अधिसूचित किए थे।

हालांकि, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को स्थगित कर दिया था और अंतरिम व्यवस्था के तहत 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया था।

एडवोकेट जोंधले का तर्क है कि 2012 के नियम मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण और जवाबदेही की व्यवस्था आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट से की गई प्रमुख मांगें

आवेदन में UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को आवश्यक स्पष्टीकरण और सुरक्षा उपायों के साथ बहाल करने की मांग की गई है।

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि:

  • IIT, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी UGC के दायरे में आने वाले संस्थानों में समानता और शिकायत निवारण समितियों को मजबूत किया जाए।
  • इन समितियों में SC/ST/OBC समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र बाहरी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
  • जातिगत भेदभाव की शिकायतों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो।
  • शिकायतकर्ताओं को किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिले।
  • छात्रों के लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था मजबूत की जाए।
  • UGC और शिक्षा मंत्रालय संस्थानों से नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करें।

जोंधले ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 46 का हवाला देते हुए समानता, गरिमा और भेदभाव से मुक्त शैक्षणिक वातावरण को छात्रों का संवैधानिक अधिकार बताया है।

साहिल वाकोडे के माता-पिता का आंदोलन भी चर्चा में

इस मामले के बीच IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

17 नवंबर को सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर ‘जस्टिस फॉर साहिल’ अभियान को समर्थन दिया और संसद में उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाली कथित संस्थागत प्रताड़ना का मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया।

केंद्र सरकार भी नियमों की समीक्षा पर कर रही विचार

इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने UGC के 2026 इक्विटी रेगुलेशंस की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार करने की जानकारी दी थी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित की थी।

अब एडवोकेट आनंद जोंधले की नई हस्तक्षेप याचिका ने इस बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक विद्यार्थी को जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति से परे समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।

जोंधले की इस पहल का मूल सवाल यही है कि क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए केवल नियम पर्याप्त हैं, या उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही की एक मजबूत और स्वतंत्र व्यवस्था भी जरूरी है?

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