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अडानी के मुंबई एयरपोर्ट पर 11 विदेशी एयरलाइंस से टकराव, मार्च 2027 से उड़ानों के स्लॉट देने से इनकार; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा विवाद, फडणवीस ने सुझाया दूसरा रास्ता

by Admin
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कतर, ओमान, सऊदी अरब समेत 11 खाड़ी देशों की एयरलाइंस ने केंद्र सरकार से तीसरी बार लगाई गुहार; अडानी समूह के फैसले को बताया एकतरफा। मुंबई एयरपोर्ट से 14 अंतरराष्ट्रीय रूट प्रभावित होने की आशंका। विदेशी एयरलाइंस ने परिचालन खर्च और यात्रियों की परेशानी का मुद्दा उठाया।

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार को लेकर अडानी समूह तथा विदेशी एयरलाइंस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली अडानी समूह की कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने समर 2027 के लिए 11 खाड़ी देशों की एयरलाइंस को उनके पुराने फ्लाइट स्लॉट देने से इनकार कर दिया है। ये स्लॉट मार्च 2027 के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले नए उड़ान शेड्यूल के लिए मांगे गए थे।

इस फैसले के कारण इन एयरलाइंस को अपनी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने या संबंधित सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। एयरलाइंस का कहना है कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी होने के कारण परिचालन, कर्मचारियों की तैनाती, यात्रियों की कनेक्टिविटी और खर्च पर गंभीर असर पड़ेगा।

इस विवाद में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हस्तक्षेप कर चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को पत्र लिखकर मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से करने का सुझाव दिया है, ताकि विदेशी एयरलाइंस को अपनी उड़ानों का संचालन दूसरे एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की जरूरत न पड़े।

11 विदेशी एयरलाइंस को पुराने स्लॉट नहीं मिले, केंद्र से तीसरी बार हस्तक्षेप की मांग

द इंडियन एक्सप्रेस की 17 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (AOC) के माध्यम से 11 खाड़ी देशों की एयरलाइंस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से तीसरी बार हस्तक्षेप करने की मांग की है।

इन एयरलाइंस ने मुंबई एयरपोर्ट पर पहले से इस्तेमाल किए जा रहे अपने ऐतिहासिक फ्लाइट स्लॉट को सुरक्षित रखने की मांग की है। स्लॉट का अर्थ विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए निर्धारित समय से है। अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में इन स्लॉट का व्यावसायिक और परिचालन महत्व होता है।

एयरलाइंस ने आरोप लगाया है कि MIAL ने बिना पर्याप्त परामर्श और उचित प्रक्रिया के उनके पुराने स्लॉट देने से इनकार किया है। उन्होंने मंत्रालय से मांग की है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर को मौजूदा स्लॉट बहाल करने और अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों के अनुरूप फैसला लेने का निर्देश दिया जाए।

इससे पहले एयरलाइंस ने 2 और 6 नवंबर को भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। 17 नवंबर को तीसरी बार मामला उठाया गया।

कौन-कौन सी एयरलाइंस विवाद में शामिल हैं?

विवाद में शामिल 11 खाड़ी और पश्चिम एशियाई एयरलाइंस में शामिल हैं:

  • ओमान एयर
  • गल्फ एयर
  • एयर अरेबिया
  • कुवैत एयरवेज
  • कतर एयरवेज
  • जजीरा एयरवेज
  • फ्लाईअदील
  • फ्लाइनास
  • रियाद एयर
  • सऊदी अरबियन एयरलाइंस (सऊदिया)
  • सलामएयर

इन एयरलाइंस की मुंबई से लगभग 112 साप्ताहिक उड़ानें संचालित होती हैं। मिंट की 6 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ये उड़ानें मुंबई एयरपोर्ट की कुल 770 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का लगभग 15 प्रतिशत हैं।

मिंट ने यह भी बताया था कि कुल 50 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में से 38 को समर 2027 के लिए स्लॉट आवंटित किए गए, जबकि 12 एयरलाइंस की लगभग 16 दैनिक उड़ानों को स्लॉट नहीं मिले। इनमें 11 खाड़ी देशों की एयरलाइंस शामिल हैं। 12वीं एयरलाइन का नाम उस रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया था।

आखिर क्यों उड़ानें नवी मुंबई स्थानांतरित करना चाहता है अडानी समूह?

इस विवाद की जड़ मुंबई एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल-1 का पुनर्विकास है। लगभग छह दशक पुराने इस टर्मिनल के बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर का कहना है कि टर्मिनल के पुनर्विकास और क्षमता विस्तार के लिए कुछ समय तक मौजूदा एयरपोर्ट की यात्री क्षमता कम करनी पड़ेगी।

अडानी समूह की योजना के अनुसार, पुनर्विकास के दौरान मुंबई एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता में लगभग 50 लाख यात्रियों की अस्थायी कमी आएगी। इसी कारण कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है।

एयरपोर्ट ऑपरेटर का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी होगी और टर्मिनल-2 के विस्तार के बाद प्रभावित एयरलाइंस के पुराने स्लॉट बहाल किए जाएंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि टर्मिनल-1 का पुनर्विकास अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता।

विदेशी एयरलाइंस को क्यों है आपत्ति?

विदेशी एयरलाइंस का तर्क है कि मुंबई और नवी मुंबई दोनों एयरपोर्ट से एक साथ उड़ानें संचालित करना उनके लिए महंगा और जटिल होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी एयरलाइन की कुछ उड़ानें मुंबई एयरपोर्ट से और कुछ नवी मुंबई से संचालित होंगी, तो उसे दोनों जगह अलग-अलग ग्राउंड हैंडलिंग टीम, कर्मचारियों, क्रू और अन्य परिचालन व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों की आगे की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग उड़ानें यदि दूसरे एयरपोर्ट से होंगी, तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है।

एयरलाइंस का कहना है कि वे मुंबई एयरपोर्ट के पुनर्विकास का विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन इसके नाम पर उनके पुराने स्लॉट एकतरफा तरीके से समाप्त या स्थानांतरित नहीं किए जाने चाहिए।

उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 2013 के स्लॉट दिशानिर्देशों और IATA के विश्वव्यापी स्लॉट दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की है।

अडानी समूह का पक्ष: पुनर्विकास जरूरी, स्लॉट बाद में बहाल होंगे

अडानी समूह की ओर से संचालित MIAL का कहना है कि टर्मिनल-1 का पुनर्विकास सुरक्षा और क्षमता विस्तार के लिहाज से जरूरी है। कंपनी के अनुसार, पुराने टर्मिनल में संरचनात्मक समस्याएं सामने आई हैं और इसके पुनर्निर्माण के दौरान यात्री क्षमता को अस्थायी रूप से नियंत्रित करना पड़ेगा।

कंपनी ने एयरलाइंस को यह विकल्प दिया है कि वे अपनी कुछ उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करें या पुनर्विकास की अवधि में संबंधित उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद रखें। कंपनी का दावा है कि टर्मिनल-2 के विस्तार के बाद पुराने स्लॉट पूरी तरह बहाल किए जाएंगे।

अडानी समूह का यह भी कहना है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू होने से मुंबई महानगर क्षेत्र की कुल विमानन क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

फडणवीस ने केंद्र को सुझाया दूसरा रास्ता

विदेशी एयरलाइंस और अडानी समूह के बीच विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फडणवीस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को पत्र लिखकर टर्मिनल-1 का पुनर्विकास एक साथ बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से करने का सुझाव दिया है।

राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि पहले टर्मिनल-1B के हिस्से का पुनर्विकास किया जाए और उसके बाद टर्मिनल-1A को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। इससे उड़ानों और यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित तरीके से जारी रखने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि इस विकल्प से मौजूदा मुंबई एयरपोर्ट की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को अपनी उड़ानें दूसरे एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

क्या अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में बढ़ सकता है विवाद?

इस विवाद का असर केवल मुंबई एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रह सकता। प्रभावित एयरलाइंस में कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन देशों के साथ भारत के व्यापार, पर्यटन, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय संपर्क के महत्वपूर्ण संबंध हैं।

11 प्रभावित एयरलाइंस ने अपने स्लॉट बहाल नहीं होने की स्थिति में राजनयिक स्तर पर भी मामला उठाने की चेतावनी दी है। एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय विमानन संगठनों के नियमों का हवाला देते हुए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है।

हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सभी विदेशी एयरलाइंस ने मुंबई से अपना संचालन बंद करने का फैसला कर लिया है। विवाद फिलहाल स्लॉट आवंटन और प्रस्तावित स्थानांतरण की शर्तों को लेकर है।

अब केंद्र सरकार के सामने दोहरी चुनौती

एक तरफ मुंबई एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का पुनर्विकास और सुरक्षा संबंधी जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के पुराने स्लॉट, यात्रियों की सुविधा और विमानन क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता का सवाल है।

मुंबई और नवी मुंबई दोनों एयरपोर्ट का संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नियंत्रण में है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों एयरपोर्ट के बीच उड़ानों का स्थानांतरण करते समय एयरलाइंस और यात्रियों के हितों को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है?

अब देखना होगा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस विवाद में क्या फैसला लेता है और क्या मुख्यमंत्री फडणवीस के चरणबद्ध पुनर्विकास के सुझाव को स्वीकार किया जाता है।

मुंबई एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन इसके साथ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के हितों, यात्रियों की सुविधा और पारदर्शी स्लॉट आवंटन की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि इस विवाद का समाधान सभी संबंधित पक्षों की सहमति से निकलेगा या मार्च 2027 से पहले केंद्र सरकार को कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा।

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