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साहिल वाकोड़े को न्याय दिलाने की लड़ाई अब नागपुर पहुंचेगी, 7 दिसंबर से CM फडणवीस के सरकारी आवास के बाहर धरना देंगे माता-पिता

by Admin
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मुंबई के आजाद मैदान से शुरू हुई साहिल को न्याय दिलाने की लड़ाई अब नागपुर में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास तक पहुंचने जा रही है। 7 दिसंबर से शुरू होने वाले इस आंदोलन में परिवार राज्य सरकार से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेगा। अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं।

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े को न्याय दिलाने के लिए उनके माता-पिता की लड़ाई अब मुंबई से नागपुर पहुंचने जा रही है। बेटे की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे साहिल के पिता रविंद्र वाकोड़े ने ऐलान किया है कि 7 दिसंबर 2026 से वे नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास के बाहर आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तावित इस आंदोलन के जरिए परिवार राज्य सरकार से सीधे जवाब मांगेगा।

परिवार का कहना है कि मुंबई के आजाद मैदान में लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद उन्हें अब तक जांच की प्रगति और अपनी प्रमुख मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसलिए अब वे अपनी लड़ाई राज्य की उपराजधानी नागपुर तक ले जाने को मजबूर हैं। परिवार की मांग है कि साहिल की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) से कराई जाए और यदि किसी की जिम्मेदारी सामने आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

20 वर्षीय साहिल की मौत के बाद शुरू हुई न्याय की लड़ाई

साहिल वाकोड़े IIT बॉम्बे में बीटेक के दूसरे वर्ष का छात्र था। वह एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ाई कर रहा था। 18 सितंबर 2026 को संस्थान परिसर में उसकी मौत हो गई थी। साहिल की मौत के बाद उसके परिवार ने संस्थान में जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।

पिता रविंद्र वाकोड़े का कहना है कि साहिल ने पहले भी संस्थान में अपने साथ होने वाले कथित भेदभाव और कुछ शिक्षकों के व्यवहार को लेकर परेशानी व्यक्त की थी। परिवार का आरोप है कि इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और संस्थान की व्यवस्था ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया।

परिवार ने इस मामले में IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे, प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

पुलिस जांच से असंतुष्ट परिवार, हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग

परिवार ने मुंबई पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। 1 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, साहिल के माता-पिता ने अदालत में याचिका दाखिल कर मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की है। इसके विकल्प के रूप में स्वतंत्र SIT गठित करने और जांच की निगरानी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश से कराने की मांग भी की गई है।

परिवार का कहना है कि मामले से जुड़े सभी डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसमें CCTV फुटेज, मोबाइल फोन का डेटा, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज और साहिल के नाम से सामने आए कथित माफीनामे की जांच शामिल है।

परिवार ने माफीनामे की लिखावट पर भी सवाल उठाए हैं। पिता का दावा है कि इसकी लिखावट साहिल की सामान्य लिखावट से मेल नहीं खाती। परीक्षा की उत्तरपुस्तिका के तीसरे पन्ने के उपलब्ध नहीं होने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इन सभी बिंदुओं की जांच होना अभी बाकी है।

57 दिनों के छात्र आंदोलन के बाद भी संस्थागत जवाबदेही का सवाल कायम

साहिल की मौत के बाद IIT बॉम्बे के विद्यार्थियों ने परिसर में ‘जस्टिस कॉर्नर’ के नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। लगभग 57 दिनों तक चले इस आंदोलन में 2,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अलग-अलग समय पर भाग लिया।

विद्यार्थियों ने संस्थान के सामने 18 मांगों का चार्टर रखा था। इनमें SC/ST सेल को मजबूत करना, छात्र कल्याण केंद्र की व्यवस्था सुधारना, शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना शामिल था।

आंदोलन के दौरान संस्थान प्रशासन ने कुछ मांगों पर कदम उठाने की जानकारी दी। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए 30 नए काउंसलर पदों की घोषणा और विभिन्न समितियों के गठन जैसे कदम भी सामने आए। इसके बाद 14 नवंबर के आसपास विद्यार्थियों ने अपना धरना समाप्त करने का ऐलान किया।

लेकिन छात्र आंदोलन समाप्त होने का अर्थ साहिल के परिवार की न्याय की मांग समाप्त होना नहीं है। परिवार की CBI या स्वतंत्र SIT जांच, साक्ष्यों की सुरक्षा और जवाबदेही की मांग अब भी जारी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी की थी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने 24 सितंबर को IIT बॉम्बे का दौरा किया था। उन्होंने संस्थान के निदेशक, उपनिदेशक, रजिस्ट्रार, संबंधित शिक्षकों और अधिकारियों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी ली थी।

आयोग ने CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, आधिकारिक संवाद और परीक्षा से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने तथा जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया था। आयोग ने पुलिस अधिकारियों से भी जांच की प्रगति की जानकारी ली थी और निष्पक्ष तथा समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा था।

7 दिसंबर से नागपुर में आंदोलन, सरकार की होगी अग्निपरीक्षा

अब इस मामले का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव नागपुर होगा। साहिल के पिता रविंद्र वाकोड़े ने 7 दिसंबर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास के बाहर आंदोलन करने का ऐलान किया है। यह समय महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का होगा, जब राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी नागपुर में मौजूद रहेंगे।

परिवार का उद्देश्य मुख्यमंत्री और राज्य सरकार तक अपनी मांगें सीधे पहुंचाना है। वे जानना चाहते हैं कि साहिल की मौत से पहले हुई घटनाओं की जांच कहां तक पहुंची है, CCTV और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की क्या स्थिति है तथा कथित जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

यह आंदोलन केवल एक परिवार की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। इसने देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित विद्यार्थियों की सुरक्षा, समानता, संस्थागत भेदभाव और शिकायतों पर कार्रवाई जैसे व्यापक सवाल भी खड़े किए हैं।

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