मुंबई एयरपोर्ट के 28 जनवरी 2026 के सुबह 6 से 9 बजे तक के CCTV फुटेज की मांग खारिज; देवगिरी सरकारी आवास से एयरपोर्ट तक के रास्ते का फुटेज देने से भी मुंबई पुलिस का इनकार। अधिवक्ता नितीन यादव ने RTI के जरिए मांगी थी जानकारी।
महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे से पहले अजित पवार की गतिविधियों और मुंबई से उनकी रवानगी से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगे गए CCTV फुटेज को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की संबंधित एजेंसियों ने सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।
खास बात यह है कि केंद्रीय नागरी विमान सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि मुंबई एयरपोर्ट का संबंधित CCTV फुटेज जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके बावजूद आम नागरिकों को यह फुटेज देने से इनकार किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहा है कि जब यह रिकॉर्ड जांच एजेंसियों के पास मौजूद है, तो इसे सार्वजनिक करने में क्या कानूनी और सुरक्षा संबंधी बाधाएं हैं?

अधिवक्ता नितीन यादव ने RTI के तहत मांगा था फुटेज
बारामती के अधिवक्ता नितीन संजय यादव ने अजित पवार के विमान हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से RTI आवेदन दाखिल किया था। उन्होंने 28 जनवरी 2026 को मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का CCTV फुटेज मांगा था। उनका उद्देश्य यह जानना था कि हादसे वाले दिन अजित पवार की मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूदगी और विमान से रवाना होने से पहले की गतिविधियों से संबंधित रिकॉर्ड क्या बताता है।
हालांकि, केंद्रीय नागरी विमान सुरक्षा ब्यूरो ने फुटेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। यादव ने इस फैसले के खिलाफ प्रथम अपील भी दाखिल की, लेकिन 16 अप्रैल 2026 को BCAS के क्षेत्रीय कार्यालय ने उनकी अपील खारिज कर दी।
रिपोर्ट के अनुसार, ब्यूरो ने अपने फैसले में विमानन सुरक्षा से संबंधित आदेशों का हवाला दिया और कहा कि CCTV रिकॉर्डिंग जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक है।

जांच एजेंसियों को फुटेज देने की बात स्वीकार
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू BCAS के जवाब में दर्ज वह जानकारी है, जिसमें संबंधित CCTV फुटेज जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की गई है।
BCAS के अनुसार, यह फुटेज बारामती पुलिस स्टेशन में दर्ज आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट संख्या 11/2026 से संबंधित जांच के लिए दिया गया था। फुटेज उपलब्ध कराने और उसे सार्वजनिक करने के बीच अंतर बताते हुए विभाग ने इसे आम नागरिक को देने से इनकार कर दिया।
ब्यूरो ने RTI कानून की धारा 8(1)(h) का भी हवाला दिया, जिसके तहत ऐसी जानकारी देने से छूट मिल सकती है, जिससे जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो।
देवगिरी बंगले से एयरपोर्ट तक का CCTV भी नहीं मिला
अधिवक्ता यादव ने केवल एयरपोर्ट का फुटेज ही नहीं, बल्कि मुंबई स्थित अजित पवार के सरकारी आवास ‘देवगिरी’ से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के रास्ते का CCTV रिकॉर्ड भी मांगा था।
इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस से RTI के तहत जानकारी मांगी। लेकिन मुंबई पुलिस ने भी फुटेज देने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है और इसे उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो सकता है। इसी आधार पर सूचना के अधिकार कानून की धारा 8(1)(j) का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया।
इस तरह अजित पवार के सरकारी आवास से एयरपोर्ट तक की यात्रा और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों से संबंधित दोनों तरह के CCTV फुटेज आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो सके।
हादसे की जांच अभी भी महत्वपूर्ण
गौरतलब है कि 28 जनवरी 2026 को बारामती में अजित पवार को ले जा रहा Learjet 45XR विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हुई थी।
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने हादसे की जांच शुरू की थी। 28 फरवरी 2026 को प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई थी। केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए गए जवाब में भी बताया था कि दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।
ऐसे में हादसे से पहले की गतिविधियों से संबंधित CCTV रिकॉर्ड का महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि, फुटेज सार्वजनिक नहीं किए जाने मात्र से किसी साजिश या गड़बड़ी की पुष्टि नहीं होती। जांच एजेंसियों को फुटेज मिलना और उसे आम जनता के लिए जारी करना दो अलग-अलग विषय हैं।
अब सरकार से उठ रहे हैं ये सवाल
अधिवक्ता नितीन यादव ने फुटेज उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा है कि अजित पवार जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के विमान हादसे से जुड़े सवालों का जवाब मिलना चाहिए और जनता की शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए।
इस पूरे मामले में अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं। जब एयरपोर्ट का CCTV फुटेज जांच एजेंसियों को दिया जा चुका है, तो उसे सार्वजनिक करने में क्या बाधाएं हैं? क्या फुटेज के कुछ हिस्से सुरक्षा और जांच संबंधी कारणों से सुरक्षित रखते हुए बाकी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है? देवगिरी से एयरपोर्ट तक के रास्ते का CCTV देने से इनकार करने के पीछे निजता का आधार किस तरह लागू होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जांच एजेंसियां हादसे से पहले की पूरी गतिविधियों की जांच कर रही हैं?
अजित पवार के विमान हादसे की निष्पक्ष जांच और उससे जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता महाराष्ट्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार और जांच एजेंसियों को कानूनी सीमाओं का पालन करते हुए यह स्पष्ट करना चाहिए कि उपलब्ध फुटेज की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आए हैं और किन कारणों से उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।