KVS और NVS की भर्ती में OBC-NCL प्रमाणपत्र एक साल से अधिक पुराना होने पर अभ्यर्थियों की पात्रता पर सवाल; CAT ने दी थी राहत, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। अब 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाणपत्र की तारीख के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती प्रक्रिया में OBC-NCL (अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र जारी होने की निर्धारित अवधि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो OBC समुदाय से आते हैं और आरक्षण के लिए आवश्यक पात्रता पूरी करते हैं, लेकिन उनका प्रमाणपत्र निर्धारित समयावधि से पहले जारी हुआ है।
इस मामले ने एक बार फिर आरक्षण व्यवस्था में दस्तावेजी औपचारिकताओं और सामाजिक न्याय के उद्देश्य के बीच संतुलन का सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, तो केवल प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख उसके आरक्षण के अधिकार और नौकरी पाने की पात्रता को कैसे प्रभावित कर सकती है?
भर्ती विज्ञापन में क्या निर्धारित किया गया था?
केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने भर्ती अधिसूचना संख्या 01/2025 के तहत शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती में PGT, TGT और PRT सहित कई पद शामिल थे।
अधिसूचना के अनुसार OBC-NCL अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र 1 जनवरी 2025 से लेकर आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2025 के बीच जारी होना आवश्यक था। इस शर्त के कारण निर्धारित अवधि से पहले जारी प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर विवाद पैदा हुआ।
अभ्यर्थियों की आपत्ति है कि यदि वे OBC समुदाय से संबंधित हैं और गैर-क्रीमी लेयर की शर्तें पूरी करते हैं, तो केवल प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख के आधार पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं है।
CAT ने अभ्यर्थियों को दी थी राहत
इस विवाद को लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का दरवाजा खटखटाया था। 7 अक्टूबर 2026 को CAT की प्रधान पीठ ने पंकज पाल एवं अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
अधिकरण ने माना कि OBC-NCL अभ्यर्थियों की वास्तविक पात्रता और प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को अलग-अलग पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों की गैर-क्रीमी लेयर संबंधी पात्रता निर्धारित मानकों के अनुरूप है, उन्हें केवल प्रमाणपत्र की तारीख के आधार पर अयोग्य ठहराने के बजाय उनके मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।
इस फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT के फैसले पर लगाई रोक
हालांकि, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने CAT के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। 28 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए CAT के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि भर्ती विज्ञापन में प्रमाणपत्र जारी होने की अवधि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी। अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित शर्तों को बदलने का अधिकार अधिकरण के पास किस सीमा तक है।
इस तरह फिलहाल CAT से मिली राहत प्रभावी नहीं रह गई है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अंतिम फैसला आने तक अभ्यर्थियों की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
जाति स्थायी, लेकिन प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल क्यों?
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू OBC आरक्षण की पात्रता और उसके सत्यापन की प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है और प्रमाणपत्र के पुराना होने से उसकी जातिगत पहचान नहीं बदलती। हालांकि, OBC-NCL आरक्षण में केवल जाति प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं होता। अभ्यर्थी को गैर-क्रीमी लेयर की निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होती हैं, जिनका संबंध परिवार की आय और अन्य लागू मानदंडों से है।
इसलिए प्रमाणपत्र को अपडेट कराने और पात्रता का सत्यापन करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को ही पात्रता का निर्णायक आधार बनाया जाना चाहिए, जबकि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के लिए गैर-क्रीमी लेयर की शर्तें पूरी करता हो?
क्या प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी जटिल होनी चाहिए कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के पात्र युवाओं के रोजगार के अवसर केवल दस्तावेज की तारीख के कारण प्रभावित हों?
आरक्षण के अधिकार और प्रशासनिक नियमों के बीच संतुलन जरूरी
OBC आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े समुदायों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया की शर्तें इस तरह निर्धारित होनी चाहिए कि वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों को अनावश्यक तकनीकी अड़चनों का सामना न करना पड़े।
इस विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट का अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा। उससे यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि OBC-NCL प्रमाणपत्र की निर्धारित समयसीमा और अभ्यर्थियों की वास्तविक आरक्षण पात्रता के बीच कानूनी संतुलन किस तरह स्थापित किया जाना चाहिए।
फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की भर्ती में शामिल OBC अभ्यर्थियों के लिए यह मामला केवल प्रमाणपत्र की तारीख का नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर और आरक्षण के लाभ से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है।