Home » ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछेगा INDIA गठबंधन, CEC ज्ञानेश कुमार समेत शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष

‘वोट चोरी’ के आरोपों पर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछेगा INDIA गठबंधन, CEC ज्ञानेश कुमार समेत शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष

by Admin
0 comments 66 views

SIR, फॉर्म-6 और ECINET के केंद्रीकरण पर उठाए सवाल; दो चुनाव आयुक्तों की असहमति, मतदाता सूची में बदलाव और डिजिटल डेटा के नियंत्रण की जानकारी भी मांगी

नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर चुनाव आयोग तथा विपक्ष के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे INDIA गठबंधन ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सहित चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से सीधे सवाल पूछने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। विपक्ष ने इसके लिए 48 सवालों की एक विस्तृत सूची अदालत में पेश की है।

सोमवार, 16 नवंबर को दाखिल आवेदन में INDIA गठबंधन के याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी तथा चुनाव आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सवालों के जवाब दिलाने की मांग की है। इन सवालों का उद्देश्य SIR कराने के निर्णय, चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन और फॉर्म-6 से जुड़े बदलावों के पीछे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना है।

कांग्रेस ने इस संबंध में कहा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में ‘वोट चोरी’ और SIR से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में ऐसी खामियां रही हैं, जिनसे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई है।

48 सवालों में चुनाव आयोग के फैसलों की जवाबदेही पर जोर

INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल सवालों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला आखिर किसने लिया था? विपक्ष जानना चाहता है कि इस निर्णय को चुनाव आयोग के किस स्तर पर मंजूरी दी गई, इसकी आधिकारिक बैठक कब हुई और निर्णय से संबंधित फाइलों पर तीनों चुनाव आयुक्तों ने कब अपनी सहमति दर्ज की।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग से प्रत्येक SIR आदेश के संबंध में फाइल नंबर, निर्णय की तारीख और मंजूरी की प्रक्रिया का विवरण मांगा है। यह भी पूछा गया है कि निर्णय नियमित बैठक में लिया गया था, फाइल सर्कुलेशन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

दरअसल, विपक्ष ने चुनाव आयोग के देशव्यापी SIR के निर्णय और सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले एक जवाब के बीच कथित विरोधाभास की ओर भी ध्यान दिलाया है। विपक्ष का सवाल है कि जब 2025 में देशव्यापी SIR का आदेश जारी किया गया, तब इस निर्णय से संबंधित जानकारी बाद में RTI के जवाब में उपलब्ध नहीं होने की बात क्यों कही गई?

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे दोनों चुनाव आयुक्त?

इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों से जुड़ा है। INDIA गठबंधन ने सवाल किया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच कितनी बार चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू या डॉ. विवेक जोशी ने SIR, ECINET, फॉर्म-6 अथवा अपील दाखिल करने जैसे मामलों में मुख्य चुनाव आयुक्त के विचारों से असहमति जताई थी।

विपक्ष ने प्रत्येक ऐसे मामले की तारीख, संबंधित फाइल नंबर और विषय का विवरण भी मांगा है। साथ ही यह पूछा है कि क्या SIR से संबंधित कोई निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों के बीच बहुमत के आधार पर लिया गया था? यदि ऐसा हुआ तो किस सदस्य ने असहमति दर्ज की थी?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों के बीच SIR की प्रक्रिया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में मतदाता सूची के डेटा तक संबंधित अधिकारियों की पहुंच सीमित होने और फॉर्म-6 से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए थे।

फॉर्म-6 में बदलाव किसके आदेश पर हुआ?

विपक्ष के 48 सवालों में फॉर्म-6 का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है।

INDIA गठबंधन जानना चाहता है कि SIR के दौरान फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा (Additional Declaration) जोड़ने का फैसला किसने लिया? इसे किस अधिकारी या विभाग ने तैयार किया और क्या इस बदलाव को चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की मंजूरी मिली थी?

इसके अलावा, विपक्ष ने यह भी पूछा है कि जिन आवेदकों ने अतिरिक्त घोषणा या पुरानी मतदाता सूची से संबंधित मैपिंग की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, उनके कितने आवेदन लंबित रखे गए या अस्वीकार किए गए?

यहां ‘मैपिंग’ का अर्थ नए आवेदक की जानकारी को वर्ष 2002-03 की पुरानी मतदाता सूची के रिकॉर्ड से जोड़ने की प्रक्रिया से है। विपक्ष का सवाल है कि इस प्रक्रिया के कारण नए मतदाताओं के पंजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा और कितने लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी देने में कठिनाई हुई?

ERONET और ECINET के केंद्रीकरण पर भी सवाल

विपक्ष ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ERONET और ECINET ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जिनका इस्तेमाल मतदाता सूची से जुड़े कामकाज और चुनावी प्रशासन में किया जाता है।

INDIA गठबंधन जानना चाहता है कि इन प्लेटफॉर्म को केंद्रीय स्तर पर संचालित करने और मतदाता सूची के डेटा पर नियंत्रण की व्यवस्था किसके निर्णय से लागू की गई? ECINET का डिजाइन, तकनीकी संरचना और संचालन किसके अधिकार क्षेत्र में है?

याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि क्या मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का कोई काम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना किया गया? यदि किसी तकनीकी प्रक्रिया, डेटा माइग्रेशन, डुप्लीकेट नाम हटाने या सामूहिक बदलाव के कारण मतदाता सूची में परिवर्तन हुए हैं, तो उनकी निगरानी और मंजूरी किस स्तर पर की गई?

विपक्ष ने डिजिटल रिकॉर्ड के ऑडिट ट्रेल की जानकारी भी मांगी है। यानी मतदाता सूची में किसी भी तरह के बदलाव की तारीख, समय, बदलाव करने वाले अधिकारी या यूजर अकाउंट और संबंधित आदेश का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। यह भी पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों के कर्मचारियों या तकनीकी ठेकेदारों को मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने का अधिकार दिया गया था?

इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग के IT विभाग की भूमिका, डिजिटल सिस्टम तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों की सूची और डेटा में हुए बदलावों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है।

पश्चिम बंगाल और गोवा में मतदाता सूची से जुड़े मामले भी शामिल

48 सवालों की सूची केवल देशव्यापी SIR तक सीमित नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल और गोवा में मतदाता सूची से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के पक्ष में दिए गए आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग या उसके अधिकारियों की ओर से कितनी अपीलें दायर की गईं? इन अपीलों को मंजूरी किसने दी और किन आधारों पर कुछ मामलों को अपील के लिए चुना गया? विपक्ष ने इन सवालों के जवाब भी मांगे हैं।

गोवा के 97 मतदाताओं से जुड़े मामले में भी जानकारी मांगी गई है। इनमें से कितने मतदाताओं ने फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन किया और कितने लोगों के नाम पुरानी प्रविष्टियों के आधार पर बहाल किए गए या नए सिरे से मतदाता सूची में शामिल किए गए, इसका विवरण मांगा गया है।

इसके साथ ही SIR से पहले की मतदाता सूची, प्रारूप मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची के बीच नामों में हुई कमी का राज्यवार विवरण भी मांगा गया है। विपक्ष जानना चाहता है कि कितने नाम मृत्यु, स्थानांतरण, अनुपस्थिति, दोहरी प्रविष्टि या अन्य कारणों से हटाए गए।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा था?

इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में SIR से संबंधित फैसलों का बचाव किया था।

आयोग ने कहा था कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी किए गए तीन प्रमुख SIR आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। आयोग ने आंतरिक स्तर पर दर्ज टिप्पणियों, सुझावों और असहमतियों को अंतिम संस्थागत निर्णय से अलग बताया था।

फॉर्म-6 को लेकर आयोग का कहना था कि निर्धारित वैधानिक फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया है। SIR के दौरान जो अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी, वह फॉर्म-6 का हिस्सा नहीं, बल्कि अलग दस्तावेज था। आयोग के अनुसार, इस घोषणा के माध्यम से आवेदकों को पुरानी मतदाता सूची से संबंधित जानकारी देने और दस्तावेजों की आवश्यकता कम करने में मदद मिलती है।

आयोग ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास ही है। ECINET केवल इस प्रक्रिया को संचालित करने का तकनीकी माध्यम है।

हालांकि, विपक्ष इन दावों से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि आयोग के जवाब में कई महत्वपूर्ण निर्णयों के दस्तावेज, फाइलों का विवरण और तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछना आवश्यक है।

17 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

अब इस मामले में 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

INDIA गठबंधन चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के अधिकारियों से इन 48 सवालों के जवाब लेने की अनुमति दे, ताकि आयोग के दावों की आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर जांच हो सके।

यह मामला अब केवल मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में चुनाव आयोग की संस्थागत पारदर्शिता, तीनों आयुक्तों की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल डेटा की सुरक्षा और मतदाता सूची पर प्रशासनिक नियंत्रण जैसे गंभीर सवाल हैं।

विपक्ष जहां इन सवालों के जरिए चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, वहीं आयोग ने अपने हलफनामे में SIR की प्रक्रिया और अपने फैसलों को नियमों के अनुरूप बताया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों से किस तरह और किस सीमा तक मांगे जा सकते हैं।

You may also like

Leave a Comment