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दिल्ली के प्रदूषण पर जवाब मांगने पर्यावरण मंत्रालय पहुंचीं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा, मंत्री से मुलाकात नहीं होने पर उठाए सवाल

by Admin
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पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय के सामने जताया विरोध, कहा- प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, सरकार को जवाब देना होगा; भूपेंद्र यादव तुर्किये में COP31 सम्मेलन में व्यस्त

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है। प्रदूषण के कारण आम नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर अब केंद्र सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे पर 16 नवंबर को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर्यावरण कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय पहुंचीं। प्रतिनिधिमंडल की मांग थी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली के प्रदूषण पर नागरिकों के सवालों का जवाब दें और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दें।

हालांकि, उस समय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तुर्किये के दौरे पर थे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि मंत्री से मुलाकात के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्हें प्रत्यक्ष बातचीत का अवसर नहीं दिया गया। मंत्रालय की ओर से ईमेल के माध्यम से जवाब दिया गया कि सरकार दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब राजधानी के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, तब केवल ईमेल के जरिए जवाब देना पर्याप्त नहीं है।

मंत्रालय पहुंचने के दौरान प्रतिनिधिमंडल को पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जोर बाग रोड तथा सेकंड एवेन्यू के चौराहे पर रोक दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई। अंततः प्रतिनिधिमंडल को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अधिकारियों से मिलने का अवसर दिया गया। बैठक में नेहा बोरा के साथ पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी, पूर्व नौसेना अधिकारी आशीष जैकब और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। उनकी मुलाकात CAQM के सदस्य सचिव तरुण पीथोडे और पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव उदय चौधरी से हुई। बैठक में दिल्ली के वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की गई।

नेहा बोरा ने सवाल उठाया कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या किसी एक मौसम या कुछ दिनों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। निर्माण श्रमिकों, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों को लगातार प्रदूषित हवा के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल बैठकों और समीक्षा के जरिए अपनी सक्रियता न दिखाए, बल्कि प्रदूषण कम करने के ठोस परिणाम भी सामने लाए। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी सवाल किया कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और अन्य स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

इस बीच पर्यावरण मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, 14 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने वाली 191 औद्योगिक इकाइयों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है।

वहीं, सोशल मीडिया पर दिल्ली का AQI 750 से अधिक होने और 25 प्रतिशत बच्चों के बीमार होने का दावा भी सामने आया है। हालांकि, इन दोनों आंकड़ों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्धारित पैमाने के अनुसार 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इन दावों को पुष्ट सरकारी आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

नेहा बोरा और उनके साथ पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि वायु प्रदूषण को केवल प्रशासनिक या मौसमी समस्या मानने के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट के रूप में देखा जाए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जानकारी सार्वजनिक करने, नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर बहस तेज कर दी है। सवाल यह है कि जब देश की राजधानी में स्वच्छ हवा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए नागरिकों को मंत्रालय तक पहुंचकर जवाब मांगना पड़ रहा है, तब प्रदूषण नियंत्रण की मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी है? दिल्ली के नागरिकों को बैठकों, आश्वासनों और घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रदूषण के स्तर में वास्तविक कमी का इंतजार है।

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