By मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा, अभियान की हुई शुरूआत
सरकार द्वारा बढ़ाई गई कट-ऑफ डेट के चलते अब 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर रहने वाले परिवार भी पट्टेदारी के पात्र होंगे. यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 से जुड़ी है, जिससे लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी.
भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई है. जो लोग 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें अब उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा. सरकार उन्हें आवासीय पट्टा देगी. यह पट्टा भूमिहीन और बिना घर वाले परिवारों को दिया जाएगा. खासकर शहरों और कस्बों की सीमा में रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा.
यह योजना मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम, 1984 के तहत चल रही है. पहले इसकी कट-ऑफ डेट 2014 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है. इससे लाखों गरीब परिवारों को अपनी छत का स्थायी हक मिलेगा. अब वे बिना डर के रह सकेंगे और घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले सकेंगे. सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सर्वे का काम शुरू हो गया है.
सर्वे की पूरी समय-सारिणी इस प्रकार है:
सर्वे 20 नवंबर 2025 से शुरू होकर 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा.
14 दिसंबर को पात्र परिवारों की शुरुआती सूची सार्वजनिक की जाएगी.
अगर कोई आपत्ति हो तो उसका निपटारा होगा.
29 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्टर अंतिम सूची जारी करेंगे.
इसके बाद पट्टों का वितरण शुरू होगा. पट्टे 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच बांटे जाएंगे. यह नए साल का गरीबों के लिए बड़ा तोहफा होगा.
यह अभियान इसलिए जरूरी है क्योंकि शहरों में बहुत से गरीब लोग सरकारी जमीन पर सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी हक नहीं होता. इससे वे हमेशा बेघर होने के डर में जीते हैं.
पट्टा मिलने से उनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी. वे बैंक से लोन ले सकेंगे, घर पक्का बना सकेंगे और बच्चों का भविष्य अच्छा कर सकेंगे.
सरकार का कहना है कि यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 से भी जुड़ी हुई है. पट्टा मिलने के बाद गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी. इससे शहर झुग्गी-मुक्त होंगे और सबको पक्का मकान मिलेगा. अगर आप शहर में सरकारी जमीन पर 2020 से पहले रह रहे हैं, तो जल्दी से अपने इलाके के नगर निगम या पालिका कार्यालय में संपर्क करें. सर्वे टीम आएगी तो सारे कागजात तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी आदि. पात्रता में परिवार की आय कम होना, कोई सरकारी नौकरी न होना आदि शर्तें भी हैं. यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार की गरीब कल्याण वाली सोच को दिखाती है. इससे लाखों परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी. खुशहाली और सुरक्षा का नया दौर शुरू होगा.
