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अडानी के लिए फिर बदली बाजार की तस्वीर? PVC आयात पर मोदी सरकार का नया दांव, रिलायंस समेत छोटे उद्योगों पर भी असर

by Admin
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PVC कारोबार में अडानी-अंबानी आमने-सामने, केंद्र सरकार की आयात नीति पर उठे सवाल; जिस बाजार में अडानी समूह उतरने की तैयारी कर रहा है, वहां सस्ते विदेशी माल पर लगाई गई रोक से घरेलू उत्पादकों को मिल सकता है फायदा, लेकिन पाइप बनाने वाले छोटे उद्योगों की लागत बढ़ने का खतरा।

देश के बड़े कारोबारी समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मामला पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) कारोबार का है। PVC ऐसा औद्योगिक कच्चा माल है, जिसका इस्तेमाल पानी की पाइप, सिंचाई व्यवस्था, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रिकल केबल और कई अन्य उत्पादों में होता है। भारत में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन मांग के मुकाबले काफी कम है। इस बड़े बाजार में अब अडानी समूह भी उतरने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने PVC रेजिन के सस्ते आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू कर दिया है। इस फैसले ने सरकार की औद्योगिक नीति और बड़े कॉरपोरेट समूहों को मिलने वाले संभावित लाभ को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

जिस कारोबार में अडानी उतर रहे हैं, उसी बाजार में सरकार ने बदले आयात के नियम

भारत में PVC की सालाना मांग वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 45.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जबकि घरेलू उत्पादन क्षमता लगभग 16 लाख टन है। शेष मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। चीन भारत को PVC रेजिन की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है।

इस बाजार में अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मजबूत स्थिति है। दूसरी ओर, अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड गुजरात के मुंद्रा में PVC उत्पादन का बड़ा संयंत्र स्थापित कर रही है। कंपनी की योजना पहले चरण में सालाना 10 लाख टन PVC उत्पादन क्षमता विकसित करने की है। परियोजना का पहला चरण वित्त वर्ष 2027-28 में शुरू होने की अपेक्षा है।

इस तरह अडानी समूह ऐसे बाजार में प्रवेश कर रहा है, जहां पहले से रिलायंस की मजबूत मौजूदगी है। दोनों कारोबारी समूहों के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ना तय माना जा रहा है।

एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश नहीं मानी, फिर न्यूनतम आयात मूल्य लागू किया

इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला महत्वपूर्ण है। अगस्त 2025 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने कुछ देशों से आने वाले PVC रेजिन पर 22 से 284 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को लागू नहीं किया।

इसके बाद 24 जुलाई 2026 को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने सस्पेंशन ग्रेड PVC रेजिन के आयात पर छह महीने के लिए न्यूनतम आयात मूल्य लागू कर दिया। इसके तहत 0.766 डॉलर प्रति किलोग्राम या इससे कम मूल्य वाले आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर आयात जारी रखने की अनुमति दी गई।

सरकार का तर्क है कि विदेशी कंपनियां बेहद कम कीमत पर PVC बेचकर भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा रही थीं। इसलिए घरेलू उद्योग को संरक्षण देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया गया।

लेकिन सवाल यह है कि जब पहले एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश लागू नहीं की गई, तो बाद में न्यूनतम आयात मूल्य लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस फैसले से किन घरेलू कंपनियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और इसका असर बाजार में प्रतिस्पर्धा पर क्या होगा?

अडानी के नए कारोबार के बीच नीतिगत संरक्षण पर सवाल

अडानी समूह का मुंद्रा PVC प्रोजेक्ट इस बहस का प्रमुख केंद्र बन गया है। कंपनी को इस परियोजना के माध्यम से भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का अवसर मिलेगा। उसकी योजना कोयला आधारित तकनीक और कैल्शियम कार्बाइड प्रक्रिया के जरिए PVC बनाने की है।

रिलायंस जहां पेट्रोलियम से प्राप्त एथिलीन के आधार पर PVC का उत्पादन करती है, वहीं अडानी समूह अलग तकनीकी रास्ता अपना रहा है। दोनों कंपनियों की उत्पादन लागत, कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति अलग-अलग हो सकती है।

सरकार का आयात नीति संबंधी फैसला सभी पात्र घरेलू उत्पादकों को प्रभावित करता है। लेकिन जिस समय अडानी समूह इस क्षेत्र में बड़ी निवेश परियोजना तैयार कर रहा है, उसी समय सस्ते आयात पर नियंत्रण का फैसला होने से उसके संभावित लाभ को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

हालांकि, यह साबित करने वाला कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि न्यूनतम आयात मूल्य का फैसला विशेष रूप से अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि मुंद्रा परियोजना का उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है और मौजूदा MIP व्यवस्था छह महीने के लिए लागू की गई है।

छोटे उद्योगों पर बोझ, आम उपभोक्ताओं को भी चुकानी पड़ सकती है कीमत

सरकार के इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर उतनी ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। भारत में PVC पाइप, फिटिंग और अन्य उत्पाद बनाने वाली हजारों छोटी और मध्यम इकाइयां आयातित PVC रेजिन पर निर्भर हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, छोटे उद्योगों ने आशंका जताई थी कि सस्ते आयात पर प्रतिबंध से कच्चे माल की कीमत बढ़ सकती है। इससे सिंचाई पाइप, आवास निर्माण और सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत पर असर पड़ सकता है।

यानी एक तरफ घरेलू PVC रेजिन बनाने वाली बड़ी कंपनियों को कीमतों में स्थिरता और प्रतिस्पर्धा से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ कच्चा माल खरीदकर पाइप और दूसरे उत्पाद बनाने वाली छोटी कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है।

इसका असर अंततः किसानों, निर्माण क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। पानी की पाइप और सिंचाई से जुड़ी सामग्री महंगी होने पर कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की लागत भी बढ़ सकती है।

क्या बड़े कॉरपोरेट समूहों के लिए बन रही हैं नीतियां?

अडानी समूह को लेकर विपक्ष और सरकार के आलोचक पहले भी कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र की नीतियों से कुछ बड़े कारोबारी समूहों को लाभ मिलता है। अब PVC कारोबार में सरकार के नए फैसले के बाद यह बहस फिर सामने आ गई है।

यहां मूल सवाल किसी एक कंपनी को फायदा होने या न होने का नहीं, बल्कि नीति निर्माण की पारदर्शिता और उसके वास्तविक लाभार्थियों का है। यदि सरकार का उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और चीन से आयात पर निर्भरता कम करना है, तो यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उसका लाभ केवल कुछ बड़े उत्पादकों तक सीमित न रहे।

अडानी समूह की मुंद्रा परियोजना से भारत में उत्पादन बढ़ सकता है और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय प्रभाव, उत्पादन लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा और छोटे उद्योगों के हितों की भी निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार की औद्योगिक नीतियों का लाभ देश के छोटे और मध्यम उद्योगों, किसानों तथा उपभोक्ताओं तक समान रूप से पहुंच रहा है, या बड़े कॉरपोरेट समूहों की बाजार स्थिति मजबूत करने की कीमत आम उद्योगों और उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ रही है?

PVC कारोबार का यह विवाद अब केवल अडानी बनाम रिलायंस की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया है। यह सरकार की आयात नीति, कॉरपोरेट हितों, बाजार में प्रतिस्पर्धा और आर्थिक फैसलों की जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।

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