महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निवेश को गति देने के लिए 81,137 करोड़ के 7 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की कैबिनेट उप-समिति ने 81 हजार 137 करोड़ रुपए की सात मेगा और सुपर मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप, प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम बैटरी विनिर्माण परियोजनाएं शामिल हैं. मराठवाड़ा, विदर्भ के साथ कोंकण में बड़े पैमाने पर निवेश का फैसला भी किया गया है.खुशखबरी यह है कि इस बार निवेश का एक बड़ा हिस्सा नागपुर क्षेत्र में आने वाला है। इस निवेश से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में 75,632 करोड़ रुपये और 19,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सभी निवेश हरित ऊर्जा, हरित गतिशीलता और FAB/सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्रों में हैं।
JSW एनर्जी PSP XI लिमिटेड का एक विशाल लिथियम बैटरी विनिर्माण परियोजना में निवेश का फैसला लिया गया है. यह प्रोजेक्ट नागपुर क्षेत्र में शुरू किया जाएगा. प्रोजेक्ट में कुल 25 हजार करोड़ का निवेश होगा. 5000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी.जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्माण में भारी निवेश करने वाली राज्य की पहली मेगा-प्रोजेक्ट है. इस दौरान करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
JSW ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहन, चार्जर और मॉड्यूल के लिए छत्रपति संभाजी नगर में 27,200 करोड़ रुपये के निवेश से प्लांट लगाएगी।
सेमीकंडक्टर चिप्स के विनिर्माण को मंजूरी
आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तलोजा-पनवेल, जिला के माध्यम से सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए एकीकृत परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना में और कई जिले शामिल होंगे. यह महाराष्ट्र में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना है. इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. 4000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. परियोजना का काम पायलट प्रोजेक्ट आधार पर महापे, नवी मुंबई में सितंबर 2024 तक चालू हो जाएगा.
सरकार का दावा है कि इससे राज्य में लगभग 20 हजार लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध होगा. बैठक में उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले समेत कई और बड़े अधिकारी मौजूद थे. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले इनके प्रयासों की सभी ने सराहना की.
जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, उनमें जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा संभाजीनगर में इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के लिए 27,200 करोड़ रुपये की परियोजना भी शामिल है। इससे 5,200 नौकरियों के अवसर बनेंगे और इमसें 5 लाख इलेक्ट्रिक यात्री वाहन और 1 लाख वाणिज्यिक वाहन का उत्पादन होने की उम्मीद है।
वहीँ, नागपुर में 25,000 करोड़ रुपये की जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी परियोजना से 5,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यह निवेश लिथियम आयरन बैटरी प्लांट के लिए है।
राज्य सरकार की उप-समिति ने रत्नागिरी स्थित हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज द्वारा 1,500 करोड़ रुपये के फलों के गूदे और रस निकालने से जुड़ी परियोजना को भी मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा तलोजा में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करने को भी हरी झंडी मिल गई है। पहले चरण में इसमें 12,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। नागपुर और पनवेल में 13,647 करोड़ रुपये की AWAADA इलेक्ट्रो लिमिटेड परियोजनाओं को भी मंजूरी दे गई है।
बीते दशक का सबसे बड़ा निवेश
नागपुर सहित विदर्भ में पिछले एक दशक में यह सबसे बड़ा निवेश है। अभी तक एक बार में नागपुर में इतना बड़ा निवेश नहीं आया है। गडचिरोली में पिछले दिनों सूरजगढ़ इस्पात प्लांट का भूमिपूजन किया गया, हालांकि प्लांट की कुल कीमत 10 हजार करोड़ रूपये की है। अगर यह प्लांट धरातल पर उतरता है तो इससे नागपुर सहित आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि हजारों लोगों को प्रत्याशित और अप्रत्यशित लाभ मिलेगा।