नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला छात्र पीजी इमारत के दर्दनाक हादसे के बाद अब सिर्फ मलबे की जांच नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। सात लोगों की मौत, जिनमें पांच छात्र शामिल बताए गए हैं, के बाद इलाके में निर्माण और बेसमेंट से जुड़े काम को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छात्र बेसमेंट में खुदाई/काम रोके जाने को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ तीखी बहस करता दिखाई दे रहा है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि छात्र बेसमेंट का काम नहीं होने से नाराज था। हालांकि, वीडियो के पूरे संदर्भ और छात्र की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस हिस्से को सोशल मीडिया के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
हादसे के बाद कार्रवाई, लेकिन सवाल पहले क्यों नहीं उठे?
सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि अगर हादसे के बाद बेसमेंट और निर्माण गतिविधियों को लेकर इतनी सख्ती जरूरी हो गई, तो क्या ऐसी निगरानी हादसे से पहले नहीं हो सकती थी?
जांच में सामने आया है कि इमारत में हादसे से पहले करीब एक सप्ताह से मरम्मत/निर्माण का काम चल रहा था। बेसमेंट में पानी जमा होने की समस्या थी और उसे समतल करने के लिए काम किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, इस काम ने इमारत की संरचना को कमजोर किया हो सकता है।
जांच में बेसमेंट में निर्माण मलबा डाले जाने और ग्राउंड फ्लोर की दीवार हटाए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सवाल केवल भवन मालिक या ठेकेदार तक सीमित नहीं रह जाता—निर्माण गतिविधि की निगरानी करने वाली एजेंसियां क्या कर रही थीं?
छात्रों की सुरक्षा या हादसे के बाद जागता प्रशासन?
सत्य निकेतन दिल्ली के उन इलाकों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में छात्र पीजी में रहते हैं। हादसे के बाद कई छात्रों ने आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कुछ ने अपने पीजी खाली करने का फैसला भी किया।
यानी सवाल केवल एक इमारत का नहीं है। सवाल उन तमाम छात्र पीजी का है, जहां युवा अपनी पढ़ाई और करियर के लिए घर से दूर रह रहे हैं।
अगर इमारतों में अवैध निर्माण, अतिरिक्त मंजिलें, बेसमेंट में बदलाव या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही थी, तो नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी?
58 इमारतें टूटीं, 31 और पर कार्रवाई का आदेश
हादसे के बाद एमसीडी ने व्यापक कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्टों के अनुसार, 58 इमारतों को गिराया जा चुका है और 31 अन्य इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
यह कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इसी के साथ एक असहज सवाल भी खड़ा होता है—क्या प्रशासन को इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए सात लोगों की जान जाने का इंतजार करना पड़ा?
यही वह बिंदु है जिस पर सरकार और नगर निकाय को जवाब देना होगा। हादसे के बाद बुलडोजर चलाना आसान है, लेकिन हादसे से पहले खतरनाक निर्माण को पहचानना और रोकना ही असली प्रशासनिक परीक्षा है।
छात्र पुलिस से क्यों भिड़ रहा है?
वायरल वीडियो में छात्र और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक को इसी व्यापक असंतोष के संदर्भ में देखा जा रहा है। छात्रों के लिए यह मामला केवल बेसमेंट की खुदाई या निर्माण कार्य का नहीं, बल्कि उनके रहने की सुरक्षा से जुड़ा है।
हालांकि, छात्र के व्यवहार को सही या गलत ठहराने से पहले यह समझना जरूरी है कि वायरल वीडियो पूरे घटनाक्रम का केवल एक हिस्सा दिखाता है। इसलिए वीडियो के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
लेकिन वीडियो ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—जब छात्रों को अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने पड़ें, तो प्रशासन को जवाब देने के लिए हादसे का इंतजार क्यों करना पड़ता है?
सरकार के सामने अब तीन बड़े सवाल
सत्य निकेतन हादसा अब सिर्फ एक बिल्डिंग के गिरने की जांच नहीं रह गया है। यह दिल्ली में छात्र आवासों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी की बड़ी परीक्षा बन चुका है।
पहला सवाल: क्या राजधानी के सभी छात्र पीजी और हॉस्टल का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा?
दूसरा सवाल: जिन इमारतों में बिना अनुमति निर्माण या संरचनात्मक बदलाव हुए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या कार्रवाई केवल मालिकों और ठेकेदारों तक सीमित रहेगी?
तीसरा और सबसे अहम सवाल: क्या प्रशासन हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ऐसी इमारतों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित करेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने भी सत्य निकेतन मामले की जांच और कानूनी कार्यवाही की निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया है।
सत्य निकेतन का मलबा सिर्फ एक इमारत के गिरने की कहानी नहीं कह रहा। वह उस सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इमारत गिरने से पहले उसकी कमजोरियां दिखाई दें। अब देखना यह है कि कार्रवाई सिर्फ मलबा हटाने तक सीमित रहती है या जवाबदेही भी तय होती है।
