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यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे पर सवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले- चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर कोई डेटा ही नहीं

by Admin
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योगी आदित्यनाथ के दावे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का स्पष्टीकरण; बोले- मतदाता सूची में धर्म और जाति का कोई कॉलम नहीं, नामों का विश्लेषण निजी स्तर पर संभव

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इस दावे के बीच एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास मतदाताओं के धर्म या जाति के आधार पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। आयोग न तो मतदाताओं का धर्म दर्ज करता है और न ही इस आधार पर कोई आंकड़ा तैयार या जारी करता है।

17 नवंबर को लखनऊ स्थित लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, रिश्ते का प्रकार, उम्र अथवा जन्मतिथि, मकान संख्या और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें धर्म और जाति से संबंधित कोई जानकारी शामिल नहीं होती।

रिणवा ने कहा कि जब चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का डेटा ही उपलब्ध नहीं है, तो आयोग अपनी मतदाता सूची के आधार पर हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के मतदाताओं का विश्लेषण कैसे कर सकता है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी धर्म, जाति, समुदाय, गांव, शहर या मोहल्ले को निशाना बनाकर मतदाताओं के नाम हटाने की कोई साजिश सामने नहीं आई है।

आखिर 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा कहां से आया?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने SIR के बाद मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही थी। उन्होंने यह आंकड़ा पंचायत चुनावों की मतदाता सूची और चुनाव आयोग की मतदाता सूची के बीच कथित अंतर के संदर्भ में रखा था।

मुख्यमंत्री ने अपने दावे के समर्थन में सरकारी योजनाओं के करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का भी उल्लेख किया था।

लेकिन अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्पष्टीकरण के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि जब चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का रिकॉर्ड ही नहीं रखता, तो 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का धर्मवार वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? क्या यह आंकड़ा किसी स्वतंत्र एजेंसी के विश्लेषण पर आधारित है, किसी निजी सॉफ्टवेयर से तैयार किया गया है या राज्य सरकार के किसी विभाग ने यह आंकड़ा उपलब्ध कराया है?

निजी सॉफ्टवेयर से हो सकता है धर्म के आधार पर विश्लेषण

नवदीप रिणवा ने यह भी बताया कि मतदाता सूचियां सार्वजनिक दस्तावेज हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति या संस्था डाउनलोड कर सकती है। इन सूचियों को PDF से डेटाबेस में बदलकर बाजार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर की मदद से नामों के आधार पर विभिन्न प्रकार का विश्लेषण किया जा सकता है।

उनके अनुसार, मीडिया संस्थान या अन्य संगठन इस तरह के स्वतंत्र विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इसे चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

इस स्पष्टीकरण से यह संभावना सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत धर्म आधारित आंकड़ा किसी स्वतंत्र विश्लेषण से तैयार किया गया हो सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह आंकड़ा किस स्रोत से प्राप्त किया और इसकी गणना किस पद्धति से की गई, इस बारे में उपलब्ध रिपोर्टों में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

‘गायब’ और ‘नाम काटे जाने’ में भी अंतर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में नाम नहीं होने और पहले से दर्ज नाम को हटाए जाने के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 16.16 करोड़ है, जबकि 17 नवंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में करीब 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इस तरह लगभग 2.58 करोड़ पात्र आयु के लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

हालांकि, रिणवा ने स्पष्ट किया कि इन सभी लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे और बाद में काट दिए गए, ऐसा मानना सही नहीं होगा। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अब तक मतदाता के रूप में पंजीकरण ही नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक है और पात्र आबादी के शत-प्रतिशत लोगों का मतदाता सूची में दर्ज होना व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाया है।

उन्होंने यह भी बताया कि SIR के बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में नई मसौदा सूची में 18.84 लाख से अधिक मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है।

अखिलेश यादव ने भी उठाए थे सवाल

योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आंकड़े के स्रोत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि जब चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का डेटा नहीं है, तो मुख्यमंत्री को 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा कहां से मिला? उन्होंने इस दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर अपनी आशंकाएं भी जाहिर की थीं।

अब इन सवालों का जवाब जरूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान के बाद इस पूरे विवाद में कुछ बुनियादी सवाल सामने आए हैं। यदि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का आंकड़ा चुनाव आयोग ने तैयार नहीं किया, तो इसका वास्तविक स्रोत क्या है? इस आंकड़े को तैयार करने के लिए कौन-सी मतदाता सूचियों की तुलना की गई? क्या धर्म के आधार पर नामों का वर्गीकरण किसी प्रमाणित पद्धति से किया गया था? और क्या इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकती है?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना भी जरूरी है कि आयोग द्वारा धर्म आधारित डेटा नहीं रखा जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन धर्म के आधार पर नाम गायब होने का दावा करने के लिए उसके स्रोत, गणना और प्रमाण सार्वजनिक करना भी उतना ही जरूरी है।

लोकतंत्र में मतदाता सूची की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह आंकड़ा किसने तैयार किया, इसका आधार क्या है और इसकी पुष्टि किस तरह की गई है।

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