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मध्य प्रदेश में पुलिस का शर्मनाक चेहरा! होटल में ठहरे कपल को गांजे के झूठे केस में फंसाने की साजिश का आरोप, CCTV फुटेज से मचा हड़कंप; ASP समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

by Admin
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भोपाल/सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक होटल में ठहरे बालिग जोड़े को कथित तौर पर गांजे के झूठे मामले में फंसाने की साजिश का आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगा है। इस पूरे मामले में होटल के CCTV फुटेज सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने होटल कर्मचारियों को युवक के बैग में गांजा रखकर उसे एनडीपीएस (NDPS) के मामले में फंसाने के लिए कहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और थाना प्रभारी सतीश तिवारी सहित पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। वायरल CCTV फुटेज में कथित तौर पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होटल कर्मचारियों से युवक के बैग में गांजा रखने की बात करते सुनाई देते हैं। इस फुटेज ने पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून के दुरुपयोग को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

होटल संचालक ने लगाए रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप

इस मामले में होटल संचालक की ओर से पुलिस पर अवैध वसूली के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। होटल संचालक का दावा है कि पुलिस अधिकारी उनसे हर महीने पैसे लेते थे। आरोप है कि पहले उनसे 20 हजार रुपये प्रतिमाह लिए जाते थे, लेकिन बाद में कथित तौर पर 50 हजार रुपये की मांग की जाने लगी। होटल संचालक का कहना है कि जब उन्होंने बढ़ी हुई रकम देने से इनकार किया तो पुलिस ने होटल में ठहरे जोड़े को निशाना बनाया और उन्हें झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की योजना बनाई।

हालांकि, रिश्वत की रकम और नियमित वसूली से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। इन आरोपों की जांच भी इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर छह पुलिसकर्मी निलंबित

CCTV फुटेज सामने आने और मामला तूल पकड़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ASP दीपक मिश्रा, SDOP चंचलेश मरकाम, TI सतीश तिवारी सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।

यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोप केवल अवैध वसूली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पुलिस की ओर से कथित तौर पर किसी निर्दोष व्यक्ति को मादक पदार्थों के झूठे मामले में फंसाने की साजिश से जुड़े हैं।

पुलिस की जवाबदेही पर उठे सवाल

इस घटना ने मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। लेकिन यदि कानून लागू करने वाले अधिकारी ही किसी व्यक्ति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करें, तो यह पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और निष्पक्षता के लिए गंभीर चुनौती है।

मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ पोस्ट में संबंधित अधिकारियों की जाति का उल्लेख करते हुए सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। हालांकि, अधिकारियों को जाति के आधार पर संरक्षण दिए जाने का कोई प्रमाण फिलहाल सामने नहीं आया है। इसलिए इस पहलू को जांच से पुष्ट हुए तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कथित रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क की जांच होगी? क्या होटल संचालक से पहले हुई वसूली के आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी? और क्या CCTV फुटेज में सामने आई कथित बातचीत के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी?

यह मामला केवल कुछ पुलिसकर्मियों के निलंबन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि जांच में निर्दोष नागरिकों को झूठे NDPS मामलों में फंसाने की साजिश और अवैध वसूली साबित होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दी कानून से ऊपर नहीं है और पुलिस की जवाबदेही लोकतंत्र में अनिवार्य है।

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