नई दिल्ली: देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोपाला गौड़ा ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के नाम पर देशभर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाकर निर्वाचन आयोग देश की संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी खास राजनीतिक दल को सत्ता में लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
कानूनी समाचार मंच Live Law द्वारा साझा किए गए बयान के अनुसार, जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि मताधिकार केवल एक प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए कहा कि देश की जनता सर्वोच्च है, न कि सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग।
उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने से वास्तविक और पात्र मतदाताओं के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
13 करोड़ नामों का विवाद क्या है?
SIR प्रक्रिया के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारंभिक मतदाता सूचियों में लगभग 13.37 करोड़ नामों को हटाने अथवा ASDD श्रेणी (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) में रखने की बात सामने आई थी। इनमें लगभग 2.80 करोड़ मृत मतदाता, 6.30 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, 3.01 करोड़ अनुपस्थित या पता नहीं चल पाने वाले मतदाता और लगभग 1.02 करोड़ दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाता शामिल बताए गए। India News – The Indian Express+1
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस आंकड़े को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। आयोग का कहना है कि 13 करोड़ का आंकड़ा प्रारंभिक पुनरीक्षण में ASDD श्रेणी के अंतर्गत चिह्नित नामों का है, न कि अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 13 करोड़ पात्र मतदाताओं का। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलती से छूट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। Moneycontrol+1
मताधिकार और लोकतंत्र की सर्वोच्चता पर उठाया सवाल
जस्टिस गोपाला गौड़ा की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने मताधिकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता जनता के पास होती है और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसी भी संस्थागत प्रक्रिया से कमजोर नहीं होना चाहिए।
उनके बयान ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर चलाए जाने वाले किसी भी अभियान में पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।
SIR को लेकर उठ रहे विवाद के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग की पुनरीक्षण प्रक्रिया में सभी पात्र मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित हैं? यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी?
लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। इसलिए मतदाता सूची में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है।