By महार समुदाय को गुजरात छोड़कर देश के कई राज्यों में अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में मान्यता प्राप्त है। अहमदाबाद स्थित लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में समुदाय को एससी श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई है। इसने मार्च 1998 के सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी है जिसमें महार समुदाय से संबंधित गुजरात के निवासियों को अनुसूचित जाति के रूप में मानने के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में 1,1960 मई निर्धारित किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से बुधवार को कोर्ट को बताया गया कि ,”डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर महार समुदाय से थे और उनके अपने समुदाय को अनुसूचित जाति की स्थिति से वंचित किया गया है और गुजरात के राज्य द्वारा दिया गया कारण सही नही है, यह अवैध है। ऐसा प्रस्ताव जो मनमाने ढंग से कट-ऑफ की तारीख तय करता है, पूर्वाग्रही है, भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है और गुजरात में रहने वाले महार समुदाय के हजारों लोगों के अधिकारों का हनन करता है”
मामला पिछले तीस महीने से चल रहा है। पिछली 18 सुनवाई में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
याचिकाकर्ता ने 1 मई, 1960 की कट-ऑफ तारीख के बिना गुजरात में ‘महार समुदाय’ से आने वालों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने की मांग की है, जब यह तत्कालीन बॉम्बे राज्य का हिस्सा था।
गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल ‘महार समुदाय’ से संबंधित नागरिक जो 1 मई, 1960 से पहले तत्कालीन बॉम्बे राज्य के गुजरात में रह रहे थे, उन्हें ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है।
