ओडिशा के पटना ब्लॉक की मालीपोसी ब्रांच में, जिस “वाइब्रेंट इंडिया” (समृद्ध भारत) का सपना हमें रोज़ दिखाया जाता है, आखिरकार उसकी खोखली सच्चाई सामने आ ही गई।मृत बहन के बैंक से महज २०,००० रुपए निकलने के लिए नौकरशाही के नशे में चूर कर्मचारियों ने एक नामुमकिन सी मांग रख दी: मृत व्यक्ति को खुद सामने पेश होना होगा, और आदिवासी जीतू मुंडा ने ऐसा कर दिया फिर जो हुआ ……
ओडिशा के केओनझर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जीतू मुंडा नाम के व्यक्ति को बैंक प्रक्रिया के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, उनकी बहन की करीब तीन महीने पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी और उनके खाते में लगभग 20 हजार रुपये जमा थे। बताया जा रहा है कि जीतू कई बार बैंक पहुंचे, लेकिन उनसे बार-बार खाता धारक को साथ लाने या औपचारिक दस्तावेज देने को कहा गया। प्रक्रिया की जानकारी न होने और nominee के पहले ही निधन हो जाने के कारण वह लगातार भटकते रहे।
दियानाली के रहने वाले 50 साल के एक आदिवासी व्यक्ति, जीतू मुंडा ने किसी भीख की गुहार नहीं लगाई थी। उसने तो बस अपनी दिवंगत बहन के खुद के पैसे—₹20,000—मांगे थे, ताकि वह गुज़ारा कर सके। वह सारे कागज़ात लेकर आया। वह मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ लाया। वह अपने साथ सच्चाई लेकर आया था। लेकिन बैंक, जो BJP के “डिजिटल इंडिया” की ठंडी और संवेदनहीन नौकरशाही के नशे में चूर था, उसने एक नामुमकिन सी मांग रख दी: मृत व्यक्ति को खुद सामने पेश होना होगा।
इसके बाद जो कुछ हुआ, वह इस राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देने वाला दृश्य था। व्यवस्था की घोर उपेक्षा से तंग आकर और लगभग पागलपन की हद तक पहुँचकर, जीतू अपनी ज़मीन की ओर चल पड़ा। उसने अपनी बहन कलारा की कब्र खोदी, उसके अवशेषों को एक कपड़े में लपेटा, और अपनी बहन की हड्डियों को अपने कंधे पर लाद कर वह नंगे पाँव ही बैंक की और चल पड़ा। ।
एक तरफ जहाँ BJP सरकार “आदिवासी सशक्तिकरण” का ढोल पीटती है और अपने प्रचार वाले होर्डिंग्स पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं दूसरी ओर ओडिशा में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी ही बहन की कब्र खोदकर उसके अवशेष बाहर निकालने पड़े—सिर्फ़ बैंक को यह साबित करने के लिए कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही।
एक तरफ जहाँ अमीरों को कर्ज़ माफ़ी और लाल कालीन (रेड कार्पेट) का स्वागत मिलता है तो दूसरी तरफ गरीबों के हिस्से में आती हैं “KYC” जैसी अनेक बाधाएँ, जो उनसे मृतकों की मौजूदगी की मांग करती हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बेसहारा हैं, उन्हें अपनी बेबसी और हताशा के “अपराध” के लिए पुलिस हिरासत में डाल दिया जाता है।
जीतू ने कब्र से अवशेष निकालकर बैंक पहुंचकर अपनी स्थिति दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि नियमों के तहत उन्हें rightful claimant मानते हुए पैसे दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस घटना से एक बार फिर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. आखिर संवेदनशीलता कहाँ है? “सबका साथ” का नारा कहाँ गया? ऐसा लगता है कि सरकार की एकमात्र निरंतरता यही है कि वह गरीबों की ज़िंदगी को जीते-जी नरक बना दे। अगर अपनी बहन की हड्डियों को कंधे पर लादकर चलते हुए उस व्यक्ति का दृश्य भी केंद्र की सत्ता में बैठे नेताओं को शर्म से अपना सिर झुकाने पर मजबूर नहीं कर पाता, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती।
