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दावोस में हुए करारों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए निवेश की बड़ी सौगात

दावोस में हुए करारों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए निवेश की बड़ी सौगात

उत्तर प्रदेश ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में ₹9,750 करोड़ के निवेश समझौते किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने SAEL के साथ वेस्ट-टू-एनर्जी और Sify के साथ AI सिटी के लिए करार किए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों और वैश्विक संस्थानों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित ‘विश्व आर्थिक मंच’ (WEF) की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में यूपी प्रतिनिधिमंडल ने दावोस दौरे के पहले चरण में ही ₹9,750 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्ट यूपी के समन्वय में हुई इन रणनीतिक वार्ताओं ने उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे ‘फ्यूचर-रेडी’ निवेश हब के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित कर दिया है।

वेस्ट-टू-एनर्जी और AI सिटी पर विशेष फोकस
दावोस में हुए करारों में स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दी गई है.

सेल इंडस्ट्रीज़ (SAEL): कंपनी ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹8,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है, जो राज्य के स्थायी विकास लक्ष्यों में मील का पत्थर साबित होगा।

सिफी टेक्नोलॉजीज़ (Sify): नोएडा में AI-रेडी डेटा सेंटर और एआई सिटी के विकास हेतु ₹1,600 करोड़ का निवेश करेगी।

रक्षा विनिर्माण: योमन (Yeoman) के साथ ₹150 करोड़ का समझौता हुआ है, जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन के जरिए राज्य के डिफेंस कॉरिडोर को मजबूती देगा।

उबर और गूगल जैसे दिग्गजों के साथ रणनीतिक बैठकें
प्रतिनिधिमंडल ने ‘बिजनेस-टू-गवर्नमेंट’ (B2G) बैठकों के माध्यम से कई वैश्विक कंपनियों के साथ भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की:

उबर (Uber): कंपनी ने नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, राज्य के 13+ शहरों में मोबिलिटी समाधानों के विस्तार पर सहमति जताई।

क्लाइमेट इनोवेशन: नासा के पूर्व वैज्ञानिक और कार्बन कंपास के सीईओ नीरज अग्रवाल के साथ सस्टेनेबिलिटी और नवाचार आधारित विकास पर संवाद हुआ।

अन्य दिग्गज: गूगल क्लाउड, पेप्सीको, एचसीएल सॉफ्टवेयर और डेलॉयट जैसे संस्थानों ने भी उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों की सराहना करते हुए सहयोग के प्रस्ताव रखे।

दावोस में महाराष्ट्र के लिए निवेश की बड़ी सौगात, हजारों करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों और वैश्विक संस्थानों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर करार

इन एमओयू के तहत महाराष्ट्र में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी-आईटीईएस, डेटा सेंटर, शहरी परिवहन और सतत औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में अलग-अलग उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, दावोस में डब्लूईएफ के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख और कार्यकारी समिति के सदस्य जेफ मेरिट के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठक की। इस दौरान वैश्विक औद्योगिक बदलावों और भविष्य में उद्यम विकास में सतत नवाचार की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंगका ग्रुप (आईकेईए रिटेल) के सीईओ और अध्यक्ष जुवेंसियो मैएज्यु से भी मुलाकात की। बैठक में महाराष्ट्र में आईकेईए के विस्तार और बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर आईकेईए की योजनाओं के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई और महाराष्ट्र में उनके कारोबार को मिले सहयोग के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया।

लॉजिस्टिक्स और स्टील सेक्टर में बड़े समझौते

मुंबई में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए 20 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं गढ़चिरौली और विदर्भ में स्टील सेक्टर के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े करार हुए। इसके अलावा पालघर में स्टील सेक्टर के लिए बीएफएन फोर्जिंग्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच 565 करोड़ रुपए का समझौता किया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा और डेटा सेंटर में निवेश

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार और योकी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बीच चार हजार करोड़ रुपए का समझौता हुआ। इसी तरह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आईटी और डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र सरकार और लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के बीच एक लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

कोका-कोला के साथ संभावनाओं पर मंथन

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, देवेंद्र फडणवीस ने डब्लूईएफ शिखर सम्मेलन के दौरान कोका-कोला कंपनी के सीवीपी माइकल गोल्ट्जमैन से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोका-कोला के विस्तार और महाराष्ट्र के जामनेर जैसे संभावित विकल्पों पर सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही महाराष्ट्र की जीसीसी पॉलिसी, बेहतर खाद्य गुणवत्ता और सहयोग की संभावनाओं पर भी बात की गई।

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