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भारतीय नागरिकता छोड़ ब्रिटिश नागरिक बने ललित मोदी, IPL घोटाले के आरोपों का क्या होगा? 16 साल से लंदन में हैं, अब प्रत्यर्पण की राह और मुश्किल

by Admin
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2010 में IPL से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच भारत छोड़कर ब्रिटेन गए पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। इससे पहले उन्होंने वानुआतु की नागरिकता लेने के बाद अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था। भारत में उनके खिलाफ दर्ज मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अदालत के गैर-जमानती वारंट के बीच उनकी नई नागरिकता ने एक बार फिर प्रत्यर्पण और भारतीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, ब्रिटिश नागरिकता मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई है।

नई दिल्ली/लंदन। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन और संस्थापक ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने की घोषणा की है। उन्होंने 15 सितंबर 2026 को लंदन के एक टाउन हॉल में आयोजित समारोह में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी। करीब 16 साल पहले भारत छोड़कर ब्रिटेन में रहने वाले ललित मोदी ने 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान इस उपलब्धि की जानकारी सार्वजनिक की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नागरिकता समारोह की तस्वीरें और ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ अपनी तस्वीर साझा की।

ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह वर्ष 2010 से भारत से बाहर हैं और IPL के संचालन के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि भारतीय नागरिकता छोड़ने और ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद भारत उन्हें वापस लाने के लिए क्या कदम उठा सकता है?

पहले वानुआतु की नागरिकता ली, फिर भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया

ललित मोदी ने मार्च 2025 में प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुआतु की नागरिकता हासिल करने की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था।

उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया था कि ललित मोदी का भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का आवेदन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि भारत सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अनुसार, कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए ललित मोदी द्वारा विदेशी नागरिकता हासिल करने और भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का मामला कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है।

वानुआतु की नागरिकता को लेकर भी विवाद सामने आया था। भारत के अनुरोध के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। हालांकि, 16 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए साक्षात्कार में ललित मोदी ने दावा किया कि उनका वानुआतु पासपोर्ट अब भी उनके पास है और उसे वापस नहीं लिया गया है। इस संबंध में वानुआतु की नागरिकता की मौजूदा स्थिति पर अलग-अलग रिपोर्टों में विरोधाभास है।

IPL में वित्तीय अनियमितताओं से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप

ललित मोदी ने वर्ष 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। IPL को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा और वह इसके चेयरमैन तथा कमिश्नर भी रहे।

हालांकि, वर्ष 2010 में IPL के संचालन, फ्रेंचाइजी की बोली प्रक्रिया और मीडिया प्रसारण अधिकारों से जुड़े वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। BCCI ने उन्हें निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की। वर्ष 2013 में BCCI ने उन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया था।

इसी दौरान तमिलनाडु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 13 अक्टूबर 2010 को ललित मोदी और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसी धाराओं से जुड़े आरोप शामिल थे।

इन आपराधिक जांचों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। जांच का एक प्रमुख पहलू वर्ष 2009 के IPL के विदेशी प्रसारण अधिकारों से जुड़ा करीब 425 करोड़ रुपये का सौदा भी रहा है।

ED के समन के बावजूद ललित मोदी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद अगस्त 2015 में मुंबई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जांच में दर्ज आरोप और अदालत में साबित हुआ अपराध अलग-अलग बातें हैं। ललित मोदी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है और किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं हुई है।

2012 में ही भारत ने ब्रिटेन से की थी वापसी की मांग

ललित मोदी को भारत वापस लाने का मामला नया नहीं है। भारत सरकार ने नवंबर 2012 में ही ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का औपचारिक अनुरोध किया था।

हालांकि, ब्रिटेन ने उस समय आव्रजन कानूनों का हवाला देते हुए भारत की डिपोर्टेशन संबंधी मांग स्वीकार नहीं की थी। ब्रिटेन ने भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग और प्रत्यर्पण की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने का विकल्प दिया था।

इसके बाद ED ने कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई और ब्रिटेन के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty) के तहत भी कार्रवाई की कोशिश की।

17 नवंबर 2016 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में लिखित जवाब देकर ललित मोदी को भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी। सरकार ने बताया था कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है और कानूनी सहयोग के अन्य विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है।

ब्रिटिश नागरिकता मिलने से क्या भारत की कार्रवाई रुक जाएगी?

कानूनी विशेषज्ञों के सामने अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने से ललित मोदी को ब्रिटेन में नागरिक के रूप में अतिरिक्त कानूनी संरक्षण मिलेगा। उन्हें केवल आव्रजन नियमों के आधार पर देश से निकालना पहले की तुलना में संभव नहीं होगा।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।

भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। इस संधि के तहत ब्रिटिश नागरिकों का भी प्रत्यर्पण संभव है। हालांकि, भारत को संबंधित आरोपों के समर्थन में पर्याप्त कानूनी दस्तावेज, साक्ष्य और निर्धारित कानूनी मानदंडों के अनुरूप मामला प्रस्तुत करना होगा।

इंडियन एक्सप्रेस की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश नागरिकता मिलने से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कानूनी रूप से समाप्त नहीं होती, लेकिन व्यावहारिक रूप से अधिक जटिल हो सकती है। भारत को ब्रिटेन के सामने मजबूत और पर्याप्त दस्तावेजों वाला मामला रखना होगा।

ललित मोदी का दावा- मेरे खिलाफ कहीं कोई मामला नहीं

ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा के बाद ललित मोदी ने 16 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए साक्षात्कार में दावा किया कि भारत की ओर से उनके खिलाफ कोई प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दुनिया की किसी अदालत में अपने खिलाफ किसी मामले की जानकारी नहीं है।

ललित मोदी के अनुसार, उनके पास अब ब्रिटिश और वानुआतु के पासपोर्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने उन्हें जुलाई 2026 में नागरिकता की मंजूरी मिलने की सूचना दी थी।

हालांकि, उनके दावे और भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच अंतर दिखाई देता है। भारत सरकार ने 2016 में FIR, ED की जांच, गैर-जमानती वारंट और ब्रिटेन से कानूनी सहयोग के प्रयासों की जानकारी संसद में दी थी। जून 2026 में विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि संबंधित देशों में कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं।

अब आगे क्या होगा?

ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता के बाद भारत सरकार और जांच एजेंसियों के सामने कई कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियां हैं। सबसे पहले भारत को उनके खिलाफ लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद यदि प्रत्यर्पण की मांग आगे बढ़ाई जाती है तो ब्रिटेन के सामने पर्याप्त साक्ष्य और आरोपपत्र आधारित मजबूत कानूनी मामला रखना होगा।

साथ ही, भारत में दर्ज मामलों की जांच, अदालत के वारंट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी नागरिकता हासिल कर लेना किसी व्यक्ति को भारत में दर्ज आपराधिक मामलों से स्वतः मुक्त नहीं करता।

ललित मोदी का मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि देश की आर्थिक और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को विदेशों में रहने के दौरान न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए भारत की जांच एजेंसियों और कूटनीतिक तंत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए।

16 साल बाद ललित मोदी ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं, लेकिन भारत में उनके खिलाफ दर्ज मामलों का कानूनी भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि भारतीय जांच एजेंसियां और सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाती हैं।

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