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सोनम वांगचुक की कथित हाउस अरेस्ट का तीसरा दिन: वीडियो बनाकर पुलिस से पूछा- क्या मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति है?

by Admin
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60 दिनों के प्रतिबंधात्मक आदेश और पुलिस की तैनाती पर उठाए सवाल; वांगचुक ने वीडियोग्राफ्ड प्रयोग के जरिए हाउस अरेस्ट और घर में रहने की सलाह के बीच का अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की

लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कथित हाउस अरेस्ट के तीसरे दिन एक वीडियो जारी कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें वास्तव में 60 दिनों के लिए घर में नजरबंद किया गया है या फिर प्रशासन की ओर से केवल घर पर रहने की सलाह दी गई है। वांगचुक का यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके खिलाफ जारी मजिस्ट्रेट के आदेश और पुलिस प्रशासन के बयानों में प्रतिबंधों की प्रकृति को लेकर अंतर दिखाई दे रहा है।

दरअसल, 11 नवंबर 2026 को लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सोनम वांगचुक पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। इसके बाद पुलिस उन्हें लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में चल रहे विरोध प्रदर्शन स्थल से उनके आवास पर ले गई। वांगचुक का आरोप है कि इसके बाद से उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सवाल के बाद किया वीडियो प्रयोग

वांगचुक ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि उनके सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उनसे पूछा था कि क्या यह वास्तव में 60 दिनों की हाउस अरेस्ट है या फिर उन्हें केवल अपने निवास पर रहने की सलाह दी गई है।

उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में स्पष्ट रूप से हाउस अरेस्ट या घर में नजरबंदी का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर, लद्दाख पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्हें प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुपालन में घर पर रहने की सलाह दी गई है।

इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वांगचुक ने कैमरे के सामने घर से बाहर निकलने की कोशिश की और वहां तैनात पुलिसकर्मियों से पूछा कि क्या उन्हें बाहर जाने की अनुमति है। वीडियो में पुलिसकर्मी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कहते दिखाई देते हैं कि उन्हें ऐसा करने के आदेश मिले हैं। इस पर वांगचुक सवाल उठाते हैं कि यदि उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा है तो क्या इसे हाउस अरेस्ट नहीं माना जाना चाहिए?

60 दिनों के प्रतिबंध का क्या है मामला?

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था और आगामी चुनावी प्रक्रिया को बाधित होने से बचाने का हवाला दिया गया है। आदेश के तहत वांगचुक को अनधिकृत रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, वांगचुक का कहना है कि आदेश की भाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि वे अपने घर से बाहर जा सकते हैं या नहीं। उन्होंने प्रशासन से यह भी पूछा है कि उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती किस लिखित आदेश के तहत की गई है।

वांगचुक ने प्रशासन को पत्र लिखकर प्रतिबंधों का कानूनी आधार स्पष्ट करने और संबंधित पुलिस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

लद्दाख में चुनाव और राज्य के दर्जे को लेकर बढ़ा विवाद

सोनम वांगचुक के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब लद्दाख में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका चुनाव 21 नवंबर को तथा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव 4 दिसंबर को प्रस्तावित हैं।

वांगचुक और लद्दाख के कई सामाजिक संगठनों ने सर्दियों के मौसम में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि कठोर मौसम और स्थानीय लोगों के मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, छठी अनुसूची में शामिल करने और केंद्र सरकार के साथ लंबित बातचीत जैसे मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा हैं।

वांगचुक ने पिछले साल लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जारी करने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए हैं। सितंबर 2025 में लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी।

प्रशासन का पक्ष और अब कानूनी सवाल

पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने वांगचुक को घर पर रहने की सलाह देने की बात कही है, जबकि वांगचुक का दावा है कि पुलिस उन्हें वास्तव में बाहर निकलने से रोक रही है।

यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। BNSS की धारा 163 के तहत प्रशासन को संभावित खतरे या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार है। हालांकि, ऐसे आदेशों की वैधता, उनका दायरा और उनका अनुपालन किस प्रकार कराया जा रहा है, ये सभी अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।

अब सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति को लिखित रूप से घर में नजरबंद घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और मौखिक निर्देशों के कारण वह अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा हो, तो इन परिस्थितियों को कानून किस रूप में देखेगा?

सोनम वांगचुक के वीडियो ने इसी सवाल को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी स्तर पर किस दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर भी नजर रहेगी।

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