अब कंपनियों को 28 दिनों के बजाय पूरे 30 दिन या 1 महीने की वैलिडिटी वाले वॉइस और SMS प्लान पेश करने होंगे।दामों में ‘उचित कटौती’: डेटा (इंटरनेट) न लेने वाले ग्राहकों के लिए कंपनियों को दामों में कटौती करके किफायती प्लान बाजार में उतारने होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने 21 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर स्मार्टफोन के ‘स्क्रीन प्रोटेक्टर’ (टेम्पर्ड ग्लास) को अनिवार्य पंजीकरण आदेश (Compulsory Registration Order) की लिस्ट में 66वें आइटम के रूप में शामिल कर लिया है।अब भारत में टेम्पर्ड ग्लास बनाने, विदेशों से आयात (इम्पोर्ट) करने या बेचने के लिए भारतीय मानक IS 19348:2025 का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कंपनियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
कंपनियों को तैयारी के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया गया है। 1 अप्रैल 2027 से देश में सिर्फ BIS मार्क वाले असली टेम्पर्ड ग्लास ही बिक सकेंगे।
इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अनुसार, भारत में हर साल 5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास की खपत है, जिनमें से 90% से ज्यादा घटिया क्वालिटी के विदेशी कांच हैं। घटिया ग्लास टूटने पर नुकीले टुकड़ों में बिखर जाते हैं, जिससे उंगलियां कटने का डर रहता है और ये फोन का डिस्प्ले भी नहीं बचा पाते। नए नियम से मजबूत, ब्लू-लाइट फिल्टर और ग्लेयर-फ्री टेम्पर्ड ग्लास मिलेंगे।
क्या होगा नुकसान और चिंताएं?
कीमतें बढ़ने का डर: अभी तक मोबाइल एक्सेसरीज का एक बड़ा ‘ग्रे मार्केट’ है, जिससे ये बेहद सस्ते दामों में मिल जाते हैं। BIS रजिस्ट्रेशन फीस (₹25,000 प्रोसेसिंग + सालाना ₹1,000 + लैब टेस्ट खर्च) के कारण टेम्पर्ड ग्लास महंगे हो सकते हैं।
मोनोपॉली (एकाधिकार) का खतरा:
भारत में फिलहाल ‘ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड’ (जो RhinoTech ब्रांड नाम से कॉर्निंग ग्लास का उपयोग कर टेम्पर्ड ग्लास बनाती है) ही एकमात्र जेनुइन निर्माता होने का दावा करती है। वर्तमान में इसके आईफोन टेम्पर्ड ग्लास की कीमत ₹1,999 से ₹2,499 तक है। ऐसे में बाजार में एक ही कंपनी का एकाधिकार होने की आशंका जताई जा रही है।
TRAI का बड़ा निर्देश:
सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज अब पूरे 30 दिन चलेंगे
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 22 सितंबर को एक नया रेगुलेशन जारी कर टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi) को केवल वॉइस कॉल और SMS वाले टैरिफ वाउचर के लिए 3 कड़े नियम लागू करने को कहा है:
28 नहीं, पूरे 1 महीने की वैलिडिटी:
अब कंपनियों को 28 दिनों के बजाय पूरे 30 दिन या 1 महीने की वैलिडिटी वाले वॉइस और SMS प्लान पेश करने होंगे।दामों में ‘उचित कटौती’: डेटा (इंटरनेट) न लेने वाले ग्राहकों के लिए कंपनियों को दामों में कटौती करके किफायती प्लान बाजार में उतारने होंगे।लंबी अवधि का विकल्प: कम से कम एक वॉइस-SMS वाउचर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एक महीने से ज्यादा (लंबी अवधि) की हो।बिना
इंटरनेट वाले यूजर्स:
देश के वो करोड़ों गरीब या बुजुर्ग यूजर्स जो स्मार्टफोन नहीं चलाते और जिन्हें डेटा की कोई जरूरत नहीं होती।कम आय वर्ग: जो एक बार में 84 दिन या सालभर का महंगा रिचार्ज नहीं करा सकते।
जो अपने दूसरे मोबाइल नंबर को सिर्फ इनकमिंग कॉल्स चालू रखने या केवल कॉलिंग के लिए एक्टिव रखना चाहते हैं।
