कर्नाटक सरकार ने राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए की। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चों पर बढ़ते मोबाइल फोन के इस्तेमाल के नकारात्मक प्रभावों को रोकना और उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और एडीक्शन से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से देखा है। उन्होने स्पष्ट किया कि जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम होगी, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पाबंदी के लागू होने की रूपरेखा, निगरानी तंत्र और नियमों का क्रियान्वयन कैसे होगा—इन पहलुओं पर विस्तृत प्रावधानों और अक्तियारी (regulatory) ढांचे पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन लागू होने की संभावित समयसीमा और तकनीकी–कानूनी प्रक्रिया पर अभी और विवरण दिए जाने बाकी हैं।
ड्रग्स के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम
सीएम ने यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर ड्रग्स के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा संस्थानों में नशीली दवाओं के प्रयोग और प्रसार पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई तथा निवारक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही, छात्रों के लिए जागरूकता और परामर्श सेवाओं को भी मजबूत करने की बात कही गई।
बैन का उद्देश्य और प्रभाव
यह बैन बच्चों को सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ड्रग्स जैसे खतरों से बचाने के लिए है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें पैरेंटल कंट्रोल टूल्स, स्कूलों में जागरूकता अभियान और कानूनी प्रवर्तन शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कर्नाटक को बच्चों के डिजिटल सुरक्षा के मामले में अग्रणी राज्य बना सकता है। यह घोषणा न केवल शिक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि युवा पीढ़ी को स्वस्थ और उत्पादक बनाने में भी मददगार साबित होगी। राज्य सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है।
