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तमिलनाडु में आंबेडकर विदेशी छात्रवृत्ति योजना पर सियासी घमासान: स्टालिन ने विजय सरकार को घेरा, विवाद के बाद सरकार ने जारी किए आंकड़े

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चेन्नई: तमिलनाडु में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली ‘अन्नल आंबेडकर विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना’ को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे कई विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने की खबरों के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर सरकार छात्रों की छात्रवृत्ति जारी करने में देरी क्यों कर रही है?

विवाद बढ़ने और मीडिया में खबरें आने के बाद तमिलनाडु सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2026-27 की स्थिति को लेकर विस्तृत आंकड़े जारी किए। विभाग ने भुगतान में किसी भी तरह की देरी से इनकार करते हुए कहा कि सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के शैक्षणिक और सामाजिक न्याय के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार के मुताबिक, इस वर्ष कुल 366 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की मंजूरी दी गई है। इनमें से 165 विद्यार्थियों ने विदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है। दाखिला लेने वाले 165 विद्यार्थियों में से 140 ने छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर आवेदन किया है। इनमें से 84 विद्यार्थियों को अब तक 30.24 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। शेष 56 विद्यार्थियों के मामलों में विश्वविद्यालयों से बैंक खाते का विवरण मांगा गया है, जबकि 25 विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ही नहीं किया है।

क्या है आंबेडकर विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना?

तमिलनाडु सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत विदेश के विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की पढ़ाई करने वाले पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को अधिकतम 36 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के SC/ST विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करना है।

बताया जाता है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2023-24 में डीएमके सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया, जिससे अधिक विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

हालांकि, हाल के दिनों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा जैसे देशों में पढ़ाई कर रहे कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि मिलने में देरी की शिकायतें सामने आईं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कई विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज और खर्च से संबंधित जानकारी पहले ही जमा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिली।

कुछ विद्यार्थियों के परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी बचत खर्च की और संपत्ति तक गिरवी रखकर पैसे भेजे। इन शिकायतों के सामने आने के बाद छात्रवृत्ति योजना को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

RTI से सामने आए आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें

इस विवाद को और हवा तब मिली, जब सामाजिक कार्यकर्ता ए. ज्ञानप्रकाश को सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में छात्रवृत्ति वितरण से जुड़े आंकड़े सामने आए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 365 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इनमें से 164 विद्यार्थियों ने विदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिला ले लिया था, जबकि 201 विद्यार्थियों का दाखिला होना बाकी था। दाखिला प्राप्त कर चुके 164 विद्यार्थियों में से केवल 65 को ही कुल 19.53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित किए जाने की जानकारी सामने आई।

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई विद्यार्थियों के आवेदन अभी विचाराधीन हैं।

यही आंकड़े डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन के सरकार पर हमले का प्रमुख आधार बने। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विद्यार्थियों ने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं, तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से पूछे सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

स्टालिन ने RTI से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि विदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर चुके 164 विद्यार्थियों में से केवल 65 को ही छात्रवृत्ति की राशि मिली है। उन्होंने पूछा कि आखिर TVK सरकार को आंबेडकर विदेशी छात्रवृत्ति योजना से इतनी परेशानी क्यों है?

उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए परेशान किया जा रहा है और उन्हें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है।

स्टालिन ने यह भी सवाल उठाया कि यदि SC/ST समुदाय के विद्यार्थियों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो भविष्य में दूसरे विद्यार्थी इस योजना के भरोसे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना कैसे देख पाएंगे?

उन्होंने डीएमके शासन के दौरान शुरू की गई और विस्तारित की गई इस योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर चलने वाली योजना का लाभ विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के नाम में शामिल ‘सामाजिक न्याय’ शब्द पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका वास्तविक प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए।

उदयनिधि स्टालिन ने भी सरकार पर साधा निशाना

इस मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी मुख्यमंत्री विजय की सरकार की आलोचना की।

उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि 365 विद्यार्थियों का चयन होने के बावजूद केवल 64 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति की राशि मिली है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि विद्यार्थियों को ‘बिल नहीं आया’ और ‘ई-मेल नहीं आया’ जैसे कारण बताकर जिम्मेदारी से बचने के बजाय उनकी छात्रवृत्ति तुरंत जारी क्यों नहीं की जा रही है?

उदयनिधि ने मुख्यमंत्री से मांग की कि विदेश में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की आर्थिक परेशानियों को समझते हुए लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

गौरतलब है कि स्टालिन और उदयनिधि द्वारा पेश किए गए आंकड़े RTI के पहले सामने आए आंकड़ों पर आधारित थे, जबकि विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने वर्ष 2026-27 की अलग और ताजा स्थिति जारी की।

विवाद के बाद सरकार ने जारी किए नए आंकड़े, 84 विद्यार्थियों को मिले 30.24 करोड़ रुपये

मीडिया रिपोर्टों और विपक्ष के आरोपों के बाद तमिलनाडु के सामाजिक न्याय विभाग ने छात्रवृत्ति योजना को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। विभाग ने कहा कि योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण में कोई देरी नहीं हुई है और विद्यार्थियों के आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

सरकार द्वारा जारी वर्ष 2026-27 के आंकड़ों के मुताबिक:

  • कुल चयनित विद्यार्थी: 366
  • विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त विद्यार्थी: 165
  • जनवरी/मार्च 2027 तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थी: 201
  • पोर्टल पर आवेदन करने वाले विद्यार्थी: 140
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी: 84
  • अब तक जारी राशि: 30.24 करोड़ रुपये
  • बैंक खाते का विवरण मांगे गए आवेदन: 56
  • अभी तक आवेदन नहीं करने वाले विद्यार्थी: 25

इन आंकड़ों के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया लगातार जारी है और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

विदेश जाने से पहले भी 116 विद्यार्थियों को मिली आर्थिक मदद

सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया कि विदेश जाने से पहले विद्यार्थियों को वीजा, हवाई यात्रा और विश्वविद्यालय की फीस की अग्रिम किस्त जैसे खर्चों के लिए विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसके तहत तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास विकास निगम (TAHDCO) के माध्यम से 116 विद्यार्थियों को कुल 9.50 करोड़ रुपये का विशेष शिक्षा ऋण दिया गया है।

सरकार के अनुसार, यह राशि विद्यार्थियों को विदेश रवाना होने से पहले जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए दी गई है। बाद में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होने पर संबंधित धनराशि TAHDCO को वापस की जाएगी।

विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए बताया कि विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस सीधे संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजी जाती है, जबकि छात्रवृत्ति की शेष राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो और विश्वविद्यालयों की फीस का भुगतान भी व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।

आंबेडकर के शिक्षा संबंधी विचारों का दिया हवाला

सामाजिक न्याय विभाग ने अपने बयान में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ज्ञान मानव जीवन की नींव है। आंबेडकर का मानना था कि विद्यार्थियों की बौद्धिक शक्ति की रक्षा करना और उनकी क्षमता को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी है।

विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में राज्य सरकार डॉ. आंबेडकर के सपनों को पूरा करने और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने लोगों से योजना को लेकर गलत जानकारी नहीं फैलाने की अपील भी की है। विभाग का कहना है कि छात्रवृत्ति वितरण के वास्तविक आंकड़ों और आवेदन की स्थिति को समझे बिना सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

आखिर क्या है इस विवाद का सबसे बड़ा सवाल?

आंबेडकर विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को लेकर सामने आए विवाद में एक तरफ विद्यार्थियों की आर्थिक परेशानियों और छात्रवृत्ति मिलने में कथित देरी की शिकायतें हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया में कोई देरी नहीं हुई है और पात्र विद्यार्थियों को चरणबद्ध तरीके से सहायता दी जा रही है।

यहां RTI से सामने आए पुराने आंकड़ों और सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में भी अंतर दिखाई देता है। RTI के जवाब में 365 चयनित विद्यार्थियों में से 164 के दाखिले और 65 विद्यार्थियों को 19.53 करोड़ रुपये के भुगतान की जानकारी दी गई थी। वहीं, सरकार के ताजा आंकड़ों में 366 चयनित विद्यार्थियों, 165 दाखिले और 84 विद्यार्थियों को 30.24 करोड़ रुपये के भुगतान का उल्लेख है। ये अलग-अलग समय पर उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं।

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन 56 विद्यार्थियों के बैंक खातों का विवरण मांगा गया है, उन्हें राशि कब तक मिलेगी? साथ ही, जिन 25 विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनकी प्रक्रिया कब पूरी होगी?

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय पर फीस और आर्थिक सहायता मिलना बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती केवल आंकड़े जारी करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि पात्र विद्यार्थियों को बिना अनावश्यक परेशानी के समय पर छात्रवृत्ति मिले।

फिलहाल आंबेडकर विदेशी छात्रवृत्ति योजना को लेकर तमिलनाडु में डीएमके और TVK सरकार के बीच राजनीतिक बहस जारी है। अब इस विवाद का अंतिम समाधान तभी संभव होगा, जब छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी बने और विदेश में पढ़ रहे सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो।

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