यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति और आवर्तन) नियम, 2025 के नियम 12 से संबंधित है। इस नियम के तहत 2025 के नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया का पहला चुनाव माना गया है। याचिकाकर्ता ने इसी प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे पहले से चली आ रही आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया बाधित होगी और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को कभी आरक्षण का अवसर नहीं मिल पाएगा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि उसका कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित घोषित किया जाए। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वर्ष 2025 के आरक्षण रोटेशन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरक्षित सीटों के रोटेशन का तरीका और उसकी समय-सीमा निर्धारित करना राज्य सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है।
यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति और आवर्तन) नियम, 2025 के नियम 12 से संबंधित है। इस नियम के तहत 2025 के नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया का पहला चुनाव माना गया है। याचिकाकर्ता ने इसी प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे पहले से चली आ रही आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया बाधित होगी और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को कभी आरक्षण का अवसर नहीं मिल पाएगा।
क्या है पूरा मामला और विवाद की शुरुआत?
महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्र की आबादी के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही आरक्षित सीटों का आवर्तन यानी रोटेशन भी किया जाता है, ताकि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण का अवसर मिल सके।
इस व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं। वर्ष 1996 में आरक्षण की पद्धति और रोटेशन के लिए नियम बनाए गए थे। हालांकि, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने पुराने नियमों की जगह नए नियम लागू किए। इन नए नियमों के नियम 12 में यह प्रावधान किया गया कि नए नियम लागू होने के बाद होने वाला पहला आम चुनाव ही आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया का शुरुआती चुनाव माना जाएगा।
यही प्रावधान विवाद की वजह बना। याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले से चल रही रोटेशन प्रक्रिया को बीच में रोककर नए सिरे से शुरू करना उचित नहीं है। इससे उन निर्वाचन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, जिन्हें अभी तक SC/ST के लिए आरक्षित नहीं किया गया है।
कम आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण पर उठे सवाल
रुपाली इंद्रभूषण सोंडे ने महाराष्ट्र सरकार के नियम 12 को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र को पहले कभी SC/ST के लिए आरक्षित नहीं किया गया था। पुराने रोटेशन के अनुसार भविष्य में उनके निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित किए जाने की संभावना बन रही थी, लेकिन नए नियमों ने पूरी प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु ही बदल दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस तरह रोटेशन की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने से आरक्षण का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समस्या पैदा होगी, जहां SC/ST आबादी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण की सूची में अपनी बारी आने के बावजूद अवसर नहीं मिल पाने की आशंका है।
याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार का यह कदम मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने पुराने रोटेशन चक्र को जारी रखने की मांग की थी।
पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने खारिज की थी याचिका
इस विवाद में याचिकाकर्ता ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 19 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उसका कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित घोषित किया जाए। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया था कि निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं और आबादी के वितरण में बदलाव होने पर आरक्षण की स्थिति भी बदल सकती है।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समिति क्षेत्रों के परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया था। सरकार का कहना था कि नए परिसीमन के कारण निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं और आबादी का स्वरूप बदल रहा है। ऐसी स्थिति में पुराने निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आरक्षण का रोटेशन जारी रखना व्यावहारिक नहीं होगा।
सरकार ने यह भी दलील दी थी कि 1961 के अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन और आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि संविधान और संबंधित कानून स्थानीय निकायों में SC/ST आबादी के अनुपात के अनुसार सीटों पर आरक्षण सुनिश्चित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने का अधिकार किसी मतदाता या उम्मीदवार को मिल जाता है।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि कानून आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान करता है और SC/ST आबादी के घटते क्रम के अनुसार सीटों के आवर्तन की व्यवस्था निर्धारित करता है। लेकिन इस प्रक्रिया को किस तरीके से और किस समय-सीमा में लागू किया जाना है, यह राज्य सरकार के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील पहली नजर में आकर्षक लग सकती है, लेकिन किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित किया जाए।
अदालत ने कहा कि वर्ष 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन की प्रक्रिया का पहला चुनाव मानने के सरकार के फैसले में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे आरक्षण या रोटेशन के सिद्धांत के विपरीत माना जाए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी।
सरकार के सामने पुनर्विचार का विकल्प बरकरार
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि याचिका खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार के सामने इस व्यवस्था में बदलाव या पुनर्विचार की मांग करने का रास्ता बंद हो गया है।
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर क्या होगा असर?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए SC/ST आरक्षित सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। अब सरकार 2025 के नए नियमों के आधार पर आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।
इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने SC/ST समुदायों के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण के सिद्धांत को बरकरार रखा है, लेकिन किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने के व्यक्तिगत अधिकार की मांग को स्वीकार नहीं किया है।
इसलिए इस फैसले को SC/ST आरक्षण के खिलाफ निर्णय के रूप में देखना उचित नहीं होगा। विवाद आरक्षण की पात्रता को लेकर नहीं, बल्कि आरक्षित सीटों के रोटेशन और उसके शुरुआती बिंदु को लेकर था।