तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 25 मांगों का एक पत्र सौंपा। अनु. जाती-जनजाति, ओबीसी वर्ग के सन्दर्भ में इस मीटिंग में विशेष चर्चा हुई.तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टॅलिन ने विगत 17 जून, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने दलित-बहुजनों के सवालों को प्रमुखता से रखा। नई शिक्षा नीति जो बहुजनों के लिए सबसे घातक साबित होंगी, जिसके खिलाफ कई आवाजे उठ रही है ऐसे मनुस्मृति पर आधारित नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग उन्होंने की।
उन्होंने प्रधानमंत्री को 25 मांगों का एक पत्र सौंपा। इन मांगों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपर थोपे गए क्रीमीलेयर के प्रावधान को खत्म करने संबंधी मांग अहम रही। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से संविधान संशोधन के जरिए प्रावधान करने की मांग की ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था कर सकें।
उन्होंने राज्याधीन मेडिकल संस्थानों में केंद्रीय कोटे के अधीन प्रवेश हेतु तमिलनाडु के आरक्षित वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने तथा संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग की। अपने पत्र में स्टालिन ने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग भी की।