By तमिलनाडु की सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसमें राज्य के मेडिकल एंट्रेस के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) से छूट देने के लिए राष्ट्रपति की सहमति मांगी गई है। विधानसभा में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि आज मैंने नीट के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आप (एआईएडीएमके) भी यह प्रस्ताव लेकर आए। मैं विपक्षी दलों से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देने का आग्रह करता हूं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, ‘सत्ता में आते ही हमने नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए कदम उठाए. सरकार NEET परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 के अंकों के आधार पर मेडिकल एजुकेशन में छात्रों का नामांकन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. मैं आप सभी से विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं.’ विधानसभा में उन्होंने कहा, ‘आप (AIADMK) केंद्र के साथ गठबंधन में थे. आप अब भी हैं. जब सीएए और कृषि कानूनों के लिए मतदान करने की बात आई, तो आपको NEET से छूट की शर्त रखनी चाहिए थी. आपमें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी. छात्रों की मौत पर भी आपने मौन शासन किया.’
दरअसल, तमिलनाडु में NEET की एंट्री को लेकर पहले से ही विरोध-प्रदर्शनों का माहौल बना हुआ था. DMK की सांसद कनिमोझी ने कहा कि हम NEET का विरोध करते हैं.हमें NEET नहीं चाहिए. हम चाहते हैं कि हमारे छात्रों को ईमानदारी से बराबरी का मौका मिले. NEET सामाजिक न्याय की भी खिलाफत करता है.
इससे पहले तमिलनाडु के पूर्व सीएम एडप्पादी के पलानीस्वामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक छात्र दानुष ने आत्महत्या कर ली थी. डीएमके ही इसके लिए जिम्मेदार है.’ उन्होंने कहा, ‘छात्रों ने नीट एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि DMK-सरकार ने कहा था कि NEET को खत्म कर दिया जाएगा. हमने इसी के विरोध में वॉकआउट करने का फैसला किया. हालांकि हम NEET पर लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.’
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि देश में नीट एक बड़ा मुद्दा है। स्टालिन ने तमिल में एक ट्विटर पोस्ट में कहा, “नीट की वेदी पर एक और मौत… कल हम नीट के लिए स्थायी छूट विधेयक लाएंगे। आइए हम नीट को भारतीय उपमहाद्वीप के मुद्दे के रूप में लें।
स्टालिन की यह टिप्पणी उस समय आई है जब एक 19 वर्षीय मेडिकल उम्मीदवार सलेम में अपने घर पर मृत पाया गया था, जब वह तीसरी बार NEET परीक्षा में शामिल होने वाला था। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक नीति नोट में कहा कि एक आधिकारिक समिति ने योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सा जैसी पेशेवर डिग्री में प्रवेश के लिए और नीट से छूट प्राप्त करने के लिए एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया। तमिलनाडु को NEET से छूट देने के लिए पिछले AIADMK शासन के दौरान 2017 में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली थी।
