मुंबई: हैदराबाद के हुसैन सागर झील की तर्ज पर मुंबई की पवई तालाब के मध्य तथागत गौतम बुद्ध की 110 फीट ऊंची पूर्णाकृति प्रतिमा स्थापित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। ‘पवई तालाब तथागत स्मारक समिति’ ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से इस प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। समिति के संयोजक गौतम सालवे ने यह मांग उठाई है।
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर इस संबंध में मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, मुंबई के महापौर और महानगरपालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले और स्थानीय सांसदों को भी ज्ञापन की प्रतियां भेजी गई हैं।
2022 से लगातार उठाई जा रही है मांग
समिति के अनुसार, 6 मई 2021 को बुद्ध जयंती के अवसर से इस मांग को लगातार उठाया जा रहा है। तत्कालीन मुंबई उपनगर के पालकमंत्री नवाब मलिक ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
इसके अलावा 9 जनवरी 2021 को हुई बैठक में तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त ने भी इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया था। हालांकि, अब तक प्रस्ताव को लेकर कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। समिति ने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
पर्यटन और ऐतिहासिक बौद्ध विरासत को मिलेगा बढ़ावा
समिति का मानना है कि पवई तालाब पहले से ही मुंबई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तालाब के बीच भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित होने से मुंबई के पर्यटन आकर्षण में और वृद्धि होगी।
कान्हेरी, कोंडिविटा (महाकाली) और जोगेश्वरी की गुफाओं की समृद्ध बौद्ध विरासत को देखते हुए यह स्मारक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।
अमृत महोत्सव से पहले परियोजना पूरी करने की मांग
समिति ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की ऐतिहासिक धम्मक्रांति के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस परियोजना को वर्ष 2030-31 से पहले पूरा करने की मांग की है।
समिति ने सरकार से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विभागीय पत्राचार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वरिष्ठ स्तर पर ठोस एवं सकारात्मक निर्णय लेकर इसके कार्यान्वयन की दिशा में जल्द कदम उठाए जाएं।
समिति के संयोजक गौतम सालवे ने महाराष्ट्र सरकार और BMC से मांग की है कि पवई झील में तथागत गौतम बुद्ध की 110 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देकर जल्द मंजूरी प्रदान की जाए।