‘न्यायपालिका के ज़रिए कड़वे फ़ैसले लागू कराने की सरकार की आदत पुरानी है’

किसान आंदोलन को निपटाने की कोशिश भी कोर्ट के ज़रिए हो रही है। लेकिन अब लगता है कि कोर्ट का इक़बाल ख़त्म हो गया है।’

न्यायपालिका के ज़रिए कड़वे फ़ैसले लागू कराने की सरकार की आदत पुरानी है।

1. SC-ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म करवाया गया था.

2. यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का रोस्टर बदलकर SC, ST, OBC का आरक्षण कोर्ट ने ख़त्म किया था।

3. प्रमोशन में आरक्षण पर रोक सुप्रीम कोर्ट से लगवाई गई।

4. असंवैधानिक सवर्ण आरक्षण का बचाव सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जा रहा है।

5. मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है।

6. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 27% OBC आरक्षण को कोर्ट के ज़रिए रोक कर रखा गया है।