केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. यह कमिशन १८ महीने में अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देगा. इससे सैलरी स्ट्रक्चर और एलाउंस में बदलाव की उम्मीद है.
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है. इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब ५० लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कमीशन १८ महीने में अपनी रिकमेंडेशन देगा. नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं. उम्मीद है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और एलाउंसेज में सुधार होगा. कर्मचारियों की पुरानी डिमांड पूरी होती दिख रही है.
इसके साथ ही सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी दी. रबी सीजन की फसल के लिए 37,952 करोड की सब्सिडी मिलेगी. इससे किसानों की जेब पर बढते खर्च का दबाव कम होने की उम्मीद है.
